देशभरिका बाल सुधार गृहमा देखिएका समस्या मेरा लागि नौला होइनन्, किनकि ती अपेक्षाकृत नै थिए । यसको अर्थ, नराम्रो होस् भन्ने अपेक्षा होइन । त्यो सम्भावना पहिल्यै देखेका थियौं भन्न खोजेको हो ।
भक्तपुर, वीरगञ्ज, बाँके वा पोखराको घटना होस्, सबैले दिएको सन्देश के हो भने अहिलेको बाल सुधार गृहको मोडालिटीमै समस्या छ भन्ने हो ।
एकातिर बाल सुधारका निम्ति गरेका अभ्यासहरु कतिपय अवस्थामा कानून र ऐन अनुसार भएका छैनन् । बाल सुधार गृहभित्रका व्यवहार बालमैत्री हुन सकेका छैनन् । बालबालिकाको मनोसामाजिक विकासका दृष्टिकोणको मेल खाएको छैन । अर्कोतर्फ बाल सुधार गृहमा जुन किसिमको चाप छ, त्यो थेग्न सक्ने क्षमतामा बाल सुधार गृहहरुसँग छैन । त्यसैले बाल सुधार गृहहरुमा समस्या देखिइरहेको हो ।
बालबालिका ऐन, २०७५ ले बालबालिकाले गरेको कसूर अपराध नभइ गल्ती हो भन्ने मनसायमा अपराध गरेका बालबालिकालाई सुधार र पुनर्स्थापनाका लागि बाल सुधार गृह स्थापना गरिने छ भनेको छ ।
परिस्थितिजन्य कार्य वा सामाजिकीकरणका कारणले दीर्घकालीन परिणाम सोच्न नसक्दा हठातमा कसुर गरेको भन्ने मान्यता हो । त्यसैले उनीहरुलाई कैदका निम्ति होइन, सुधार र पुनर्स्थापना नभएसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना हो ।
ऐनले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरु अस्थायी रुपमा त्यहाँ रहने कल्पना गरेको छ । यसरी सुधार गृहमा राखिएका बालबालिका कुनै पनि बेला सुधारको विन्दुमा पुग्छन्, पुनर्स्थापनाको तहमा पुग्छन् र परिवारमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, समाजमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने ऐनको आशय हो ।
त्यही कारण नियमावलीको नियम ३५ मा प्रत्येक बाल सुधार गृहमा त्यहाँ राखिएका बालबालिकाको सुधार कार्ययोजना बनाउनुपर्छ भनिएको छ । तर, अहिले हामीसँग भएका बाल सुधार गृहहरुमा त्यो कार्ययोजना छैन । त्यसैले बाल सुधार गृह र परम्परागत जेलमा कुनै फरक छैन ।
हाम्रा सुधार गृहरुमा जुन किसिमको मानव स्रोतसाधन त्यहाँ खटाएका छौं, उनीहरु बाल सुधार गृहका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति होइनन् । उनीहरु बाल सुधारका पक्षमा, अभ्यासमा केन्द्रित छैनन् । मनोसामाजिक विमर्श र बालमैत्री व्यवहारका विषयमा प्रशिक्षित र अभ्यस्त छैनन् ।
बाल सुधार गृह र जेल दुई वटा विल्कुलै फरक अवधारणा हुन् । तर, दुवैको सञ्चालन एउटै अवधारणाबाट भइरहेको छ । बाल सुधार गृह संरक्षण केन्द्र हो, सुधार केन्द्र हो । जेल सुधार र सजाय केन्द्र हो । त्यसैले जेल र सुधार गृहमा दुई वटा फरक दृष्टिकोणलाई अभ्यास गर्नुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । परिणाम बालबालिकाहरुमा जुन किसिमको सुधार आउनुपर्ने त्यो आएको छैन र बालबालिकामा विद्रोहको भावना जन्मिएको छ । त्यसलाई सम्हाल्न नसक्दा आज देशभरि सुधार गृहमा तनावको स्थिति देखिएको छ ।
सुधार गृहका समस्या
बाल सुधार गृह सुधार केन्द्र जस्तो बन्न नसक्नु पछाडि मूलतः तीन वटा कारणहरु छन् ।
पहिलो, भौतिक पूर्वाधारको कमजोर अवस्था हो । सुधार गृह भनिए पनि तिनको भौतिक संरचना, निर्माण प्रक्रिया सुधारात्मकभन्दा पनि परम्परागत जेलकै मोडलमा बनेका छन् । नियमावलीले भनेका धेरै मापदण्डहरु अहिलेका बाल सुधार गृहहरुले पूरा गरेको अवस्था छैन ।
साँघुरो भौतिक पूर्वाधार, एकैठाउँमा सबै उमेरका बालबालिका बस्नुपर्ने अवस्था, विभिन्न प्रकृतिका कानूनी विज्याइँमा परेका बालबालिकाहरु सबै एकैठाउँमा बस्नुपर्ने जस्ता कारणले सुधार गृहभित्र सुधारका क्रियाकलापभन्दा बढी बालबालिकाबीच द्वन्द्व र तनावको परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
दोस्रो, हाम्रा सुधार गृहरुमा जुन किसिमको मानव स्रोतसाधन त्यहाँ खटाएका छौं, उनीहरु बाल सुधार गृहका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति होइनन् । उनीहरु बाल सुधारका पक्षमा, अभ्यासमा केन्द्रित छैनन् । मनोसामाजिक विमर्श र बालमैत्री व्यवहारका विषयमा प्रशिक्षित र अभ्यस्त छैनन् । यतिसम्मकी बाल सुधार गृहकै आधारभूत सञ्चालन प्रणालीकै विषयमा नियमित प्रशिक्षण र अभ्यासहरु समेत भएका छैनन् ।
कतिपय ठाउँमा मैले आफैं निरीक्षण गर्दा पनि जेलमा नाइकेले भाइ नाइके र अरुलाई शासन गरेभन्दा चर्को गरी सुधार गृहमा पनि ठूला बालबालिकाले सानालाई शासन गर्ने गरेको देखेको छु । त्यसले दक्ष मानवस्रोतको पनि समस्या देखियो ।
तेस्रो, बाल सुधार गृहको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा द्विविधा छ । बाल सुधार गृह सरकारले चलाउने हो कि सरकारको अनुगमन र निगरानीमा त्यस्ता विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाहरुलाई सञ्चालन गर्न दिने हो भन्नेमा दुई किमिसका मतहरु देखिन्छन् ।
एक किसिमका साथीहरु बाल सुधार गृह जेल सरह भएकाले सरकारले चलाउने हो, दिन सकिँदैन भन्ने राय राख्नुहुन्छ । तर, नियमावली र ऐनले बाल सुधार गृह भनेको विशेषज्ञ सेवा हो, विशिष्टकृत सेवा हो भनेको छ । त्यसैले यो जेल होइन, यसलाई यस्तै विशेषज्ञता हासिल गरेका निश्चित संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन करार गरेर दिन सकिन्छ भन्ने अर्को मान्यता छ ।
म पनि दोस्रो मतसँग सहमत छु । त्यसैअनुरुप नै बाल सुधार गृह गैरसरकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापनमा चलाउने सुरुवात पनि भएको छ ।
तर, समस्या कहाँ भयो भने ८ वटा बाल सुधार गृहमध्ये गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा चलेका ४ वटै बाल सुधार गृह एउटै गैरसरकारी संस्थाले मात्र सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ, त्यो पनि निकै लामो समयदेखि । हामीले बालसुधार गृहको व्यवस्थापनमा पनि विविधता ल्याउन सकिरहेका छैनौं ।
फरक–फरक गैरसरकारी संस्थाका बीचमा प्रतिष्पर्धा गराउने, त्यसमा व्यवसायिकता ल्याउनुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
कल्पनाको बाल सुधार गृह
हाम्रो कानून, ऐन र आधुनिक बाल न्याय प्रणालीले बाल सुधारको विषयमा दुई वटा दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।
एउटा, अब बालबालिकालाई संस्थागत सुधार प्रणालीबाट सुधार हुन सक्दैन । त्यसकारण बालबालिकाले बिज्याइँ गरेको अवस्थामा समुदाय र परिवारमै राखेर सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
बालबालिका ऐन, २०७५ दफा २७ मा दिशान्तर सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा बाल अदालतले जुनसुकै सजाय हुने कसुरमा दिशान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, दिशान्तरका लागि केही पूर्वाधारहरु आवश्यक पर्छ भनिएको छ । स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ भनिन्छ ।
दोस्रो, दिशान्तर गरिएका बालबालिकालाई नियमित अनुगमन गर्ने कोही न कोही तोकिएका व्यक्ति हुनुपर्छ, जो तालिम प्राप्त हुनुपर्छ भनिएको छ ।
तर, अहिले हामीसँग त्यो पूर्वाधार छैन । झण्डै ३०० जति स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी तोकिएको अवस्था त छ । तर, नियुक्त भइसकेको अवस्था छैन । पूर्वाधार नभएकाले र तालिम प्राप्त जनशक्ति नभएकाले दिशान्तरको अभ्यास हुनसकेको छैन ।
अर्को संस्थागत स्याहार, सुधार र पुनर्स्थापनाका लागि हो भनेर ऐनले बोल्दाबोल्दै पनि समाज र हाम्रो शासन प्रणाली पनि कैदका लागि हो भन्ने बुझिरहेको छ ।
जस्तो, सुधार अवधिको छुट दिन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३८ मा छ । त्यसले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको बाल सुधार गृह वा यस्ता संस्थामा राखिएका बालबालिकाको अवस्था सुधारउन्मुख वा सन्तोषजनक देखिए, सुधार अवधि घटाउन बाल कल्याण अधिकारीले सिफारिस गर्नसक्ने भनिएको छ । तर, आजसम्म हामीले सुधार अवधि घटाउने कुराको अभ्यास गरेका छैनौं ।
त्यति मात्र होइन, अहिलेसम्म हामी बाल सुधार गृह र बाल कल्याण अधिकारीबीच सम्बन्ध पनि स्थापित गर्न सकेका छैनौं । हामीले एकपटक विपद्का बेला यो अधिकार प्रयोग गरेका थियौं । कोभिड–१९ महामारीका बेला केही संख्यामा बालबालिकालाई बाल सुधार गृहबाट घर पठाउने काम गर्यौं, कैद छुट दिएर । त्यो चाहिँ हाम्रा लागि सफल अभ्यास पनि हो ।
बालबालिका ऐनमै छ समाधान
१८ वर्ष उमेरभन्दा बढी भएका कारण अहिले समस्या देखिएको छ । बाल्यकालमा गरेका कसुरको सजाय भोगिरहेकाहरु १८ वर्ष उमेर नाघेपछि पनि एकैठाउँमा छन् ।
सुधार गृहमा हतियारसहित वा बर्दीका प्रहरीको उपस्थिति नै हुनु हुँदैन भन्ने होइन । बालबालिका ऐनले नै सुधार गृहमा दुई वटा कम्पाउन्डिङ हुनुपर्छ भनेको छ । पहिलोमा बालबालिकाको उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ सादा पोशाकको प्रहरी रहनुपर्छ । दोस्रोमा, आपतकालीन परिस्थितिमा तत्काल परिचालन हुने गरी बर्दीमा हतियारसहितका प्रहरी रहने भनिएको छ ।
अपराध भएका बेला बालबालिकालाई सुधार गृहमा राखियो, तर सजाय भोग्दाभेग्दै उनीहरु वयस्क भए । तर, उनीहरु पनि १८ मुनिका बालबालिकासँगै राखिएका छन्, त्यसले गर्दा समस्या देखिएको छ ।
हुन पनि बालबालिका हुँदा गरेको कसूरको सजाय उमेर पुग्यो भनेर नियमित जेलमा राखेर गर्न मिल्ने कुरा होयन । यद्यपि, यो समस्या के कारणले भयो भने ऐन, नीतिले भनेको कुराकै हामीले अभ्यास गर्न सकेनौं ।
अघि पनि मैले भनेँ एउटा ऐनले सुधार अवधि घटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो गरेको भए १८ वर्ष कटेपछि पनि धेरै सुधार गृहमा बस्ने नै थिएनन् । अर्को कुरा पुर्पक्षका लागि राखिएकाहरु नै मुद्दाको छिनोफानो हुन समय लाग्दा लामो समयदेखि त्यहीँ छन् ।
तर, जब १८ नाघेका पनि त्यहीँ भइसकेपछि उमेरका आधारमा उनीहरुलाई वर्गीकरण गरेर छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेन । छुट्टै राख्ने भनेको नियमित कारागार होइन कि बेग्लै गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा नियमावलीले नै भनेको छ ।
अहिले केही सुधार गृहमा १८ वर्ष नाघेका र ननाघेका गरेर एउटै भवनभित्र बेग्लाबेग्लै राख्ने प्रयास नगरिएको होइन । तर, संरचनाका कारण त्यो सम्भव भएको छैन ।
छुट्याउने वित्तिकै कसुरमा संलग्नहरु फेरि मिसिने अवस्था छ । त्यहीकारण म बाल अधिकार परिषद्मा हुँदा ०७७/७८ मा तनहुँको ढकालटारमा ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर नयाँ बाल सुधार गृह बनाउने योजना बनाएका थियौं ।
त्यहाँ बालिका र बालकहरु फरक–फरक, फरक–फरक उमेर समूहका बालबालिका फरक–फरक स्थानमा बसुन् भन्ने कल्पनाले डिपीआर बनाइएको थियो । पढाइदेखि सीप सिक्ने कुरा पनि त्यहीँ होस् भन्ने हिसाबले त्यतिखेर डिजाइन गरिएको थियो । अहिले प्रगतिको अवस्था चाहिँ के छ भन्ने थाहा भएन ।
अहिले प्रहरी हतियारविना, बर्दीविना बसेकाले टेरेनन् भन्ने पनि बहसमा आइरहेको छ । तर, ऐनले यसलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । नियमावलीले सुधार गृहमा दुई वटा कम्पाउन्डिङ हुनुपर्छ भनेको छ । पहिलोमा बालबालिकाको उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ हतियारसहितको प्रहरी बस्न सक्दैन । तर, सादा पोशाकमा हुनुपर्छ भनिएको छ ।
बाहिरी घेरामा प्रहरी हतियारसहित बस्न सक्छ भनिएको छ । प्रहरी पोष्ट नै छुट्टै बस्नुपर्छ भनेको छ । जतिबेला सुधार गृहको वार्डेनले आपतकालीन परिस्थिति भयो, आउनुपर्यो भन्छ, त्यस्तो बेला प्रहरीभित्र प्रवेश गर्नसक्छ र परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनसक्छ । तर, अहिले भएका बाल सुधार गृहमा न त तोकिएको जनशक्ति छ, न त प्रहरीलाई त्यसरी छुट्टै कम्पाउन्डिङ गरेर राखेका छौं ।
(राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
