यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएका मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले जसको जग्गा हो, उसैको नाममा गरिदिएको बताएका छन् । विमानस्थलको धावनमार्गको जग्गा दर्ता भने आफूबाट नभएको उनले बताए ।
अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले आफूले धावनमार्गमा नपर्ने १६ कठ्ठा जग्गा मात्र दर्ता गरिदिएको बताए । र, त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको कुरामा द्विविधा नै नभएको जिकीर गरे ।
प्रस्तुत छ मालपोत अधिकृत आचार्यसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :
भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र पर्ने जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो ?
सम्बन्धित व्यक्तिको बाली आयस्ता सम्बन्धी कागजात हेर्दा उक्त जग्गा नम्बरी देखियो । त्यसमाथि अदालतको समेत आदेश भएपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो । त्यो नम्बरी जग्गा उसको भन्नेमा विवादै छैन ।
अदालतले त जाँचबुझ गरेपछि मात्रै के गर्नुपर्ने हो, निर्णय गर्नु भनेको रहेछ । हैन र ?
त्यसभन्दा अघि जिल्ला अदालतमा त्यो जग्गाको विषयमा मिलापत्र भएको रहेछ । मिलापत्र हुँदा नै जग्गा दर्ताको कुरा उठेको हो । जे बुझ्नुपर्ने बुझी सबै अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय भएको हो ।
विमानस्थलभित्रको जग्गा कसरी व्यक्तिको हुन्छ ?
२०५२ सालकै कागजात देखियो । र, कागजात अनुसार त्यो जग्गा उनकै हो भन्नेमा कुनै दुविधा देखिएन । अर्कोतर्फ, त्यो जग्गाका वारेमा लगातार मुद्दा परेको रहेछ । मुद्दा टुंगिएर परमादेश भएपछि निर्णय भएको हो ।
अदालतको फैसला हेर्दा धावनमार्ग भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु भन्ने व्यहोरा त उल्लेख छैन नी । छ र ?
होइन, तपाईँहरुले कुरा बुझ्नुभएन । धावनमार्ग रहेको जग्गा कित्ता नम्बर ‘९-क’ र ‘९-ख’ को १० कठ्ठा क्षेत्रफल हो ।
मैले गत वैशाखमा निर्णय गरेको जग्गा अर्को १६ कठ्ठा हो, जुन धावनमार्गमा पर्दैन । धावनमार्गको जग्गा मैले निर्णय गरेको हैन, अघि नै कसैले निर्णय गरेको हो ।
यसअघि पनि यस्तै निर्णय भएको थियो ?
धावनमार्गको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय मेरो हैन । तपाईंलाई विश्वास नलागे म के भन्न सक्छु र ? पछि छानविनपछि भ्रम हट्ला । यहाँ सबै मैले नै निर्णय गरेको भनेर मान्छेहरुलाई भ्रममा पार्ने काम भयो ।
विमानस्थलको तारबारभित्र, धावनमार्ग लगायतका ठाउँको जग्गा उसको कसरी भयो ?
जो मान्छेको जग्गा हो, उसैको भयो नि । कम्पाउण्डभित्रको जग्गा उसैको हो । उसको नाममा दर्ता हुन सकेको थिएन, छुट दर्ता भयो ।
अनि विमानस्थल बनाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिले किन मुआब्जा नपाएको ?
विमानस्थल बन्ने बेलामा यससम्बन्धी विवाद थियो, मुद्दा अदालतमा चलिरहेको थियो । अदालतमा मुद्दा चलेको बेलामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई मुआब्जा लिन आउनू भन्ने कुरा त भएन । मुद्दा टुंगिएपछि फैसला लिएर छुट दर्ता गर्न आयो । सबै कागजात हेरेर निर्णय गरिदिएको हो ।
तपाईँ घटनापछि फोन स्वीच अफ गरेर हिँड्नुभयो रे । हैन ?
यो अनावश्यक हल्ला हो, म अहिले पनि कार्यालयमै छु । बरु एक-दुई दिनमा बुबाको श्राद्ध गर्न बिदा लिने हो, त्यतिबेला भाग्यो रे भनेर हल्ला नगरिदिनुहोला ।
अख्तियारको बुटवल कार्यालयले त कागजात झिकाएर अध्ययन थालिसकेछ, हैन ?
माथिका निकाय त सबैले हेरिरहेका छन् नि । अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र साराले कागजात मगाएका छन्, विवरण मागेका छन् । के नै लुकेको छ र ? अख्तियारले राय प्रतिक्रिया पठाउनू भनेको थियो, सबैतिर मैले कागजात पठाएको छु । म निर्णय गरेर भाग्ने मान्छे होइन । म निजामती कर्मचारी, भागेर पो कहाँ जानु ?
जग्गाको छुट दर्ता गर्नुअघि समिति हुन्छ, त्यहाँबाट निर्णय हुनुपर्ने होइन ?
यो जग्गा २०२५ सालदेखि लगातार विवादमा परेको छ । छुट दर्ताको विषयमा पो समितिबाट निर्णय गर्नु । अदालतको फैसला, मिलापत्रको व्यहोराका आधारमा निर्णय गर्न समितिको निर्णय चाहिन्छ र ?
अब कसरी निर्णय सच्याउनुहुन्छ ?
गत वैशाख ८ गतेको निर्णय हो । यसवारेमा सम्बन्धित निकायले हेरिरहेका छन्, छानबिन गरिरहेका छन् । विवाद भइसकेपछि भोलि मुआब्जा दिने बेलामा सोच्नुहुन्छ होला ।
मभन्दा माथि रहेका निकायले पनि जाँचबुझ गर्ला । जाँचबुझबाट जे देखिन्छ, त्यही अनुसार अघि बढ्ने त होला ।
