८ असोज, बेइजिङ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रोपटक चीन भ्रमणमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बेइजिङले सम्मान दिन कुनै कसर बाँकी राखेन ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्संघको महासभामा सहभागी भएर ६ असोजमा सीधै चीनको जेजियाङ राज्यको हाङजाउ शहरमा उत्रेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहाँ भव्य स्वागत पाए । त्यसै दिन साँझ ५ बजे राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग उनको महत्वपूर्ण भेटघाट भयो ।
त्यस भेटलाई चीनले विशेष महत्व दिएको सन्देश चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसका स्थायी कमिटीका अध्यक्ष चाओ लेजीले सोमबार बिहानै भएको भेटमा दिए । उनले विशेष जोड दिएर भने, ‘प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई चीनका राष्ट्रपतिले ठूलो महत्व दिनुभएको छ ।’
त्यो महत्व लेजीसँगको भेटलगत्तै ग्रेट हल अफ द पिपुलमा उनले पाएको गार्ड अफ अनर तथा तियानमेन स्क्वायरमा पाएको स्वागतमा झल्किन्थ्यो ।
गार्ड अफ अनरपछि प्रचण्डको स्वागत गरेका चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले लगत्तै ग्रेट हल अफ द पिपुलमा दुईपक्षीय भेटका लागि लगे । सो वार्तामा दुई देशका प्रधानमन्त्री बोलुञ्जेलसम्म चीन र नेपालका भ्रमण दलका मिडियालाई पनि प्रवेश दिइएको थियो । त्यस क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले पनि नेपाल र चीनबीचको सदियौंदेखिको सम्बन्धको साक्षी सगरमाथा रहेको बताए ।
नेपाल र चीन असमान आकारका समान हैसियत भएका मुलुक भनेर नेपाली पक्षलाई उत्साहित बनाएका थिए । प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो तेस्रो र नेपालको नेताको रुपमा आफ्नो पाँचौं भ्रमण भन्दै चीनसँगको नाता बलियो रहेको पटकपटक बताइरहे ।
दुई पक्षीय वार्ता समाप्त भएपछि भएका सम्झौता र समझदारीको सूची पनि लामो नै थियो । १२ वटा सम्झौता र एउटा समझदारीमा दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर भयो । तर, तिनमा अपेक्षा गरिएजस्ता महत्वपूर्ण सम्झौता कुनै पनि भएनन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी एजेन्डाहरुमा दुवै देशले महत्वका साथ काम गरेका थिए । नेपालले चीनसँग सुरुमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता नै गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, त्यसमा तयारी नपुगेको भन्दै दुईवटा महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु गल्छी रसुवागढी केरुङ तथा किमाथांका लाप्चे प्रसारण लाइन निर्माण, अरुण किमाथांका जलविद्युत परियोजनालगायतका विषयमा समझदारी हुनसक्ने बताइएको थियो । तर, तीमध्ये कुनै पनि समझदारीको घोषणा कार्यक्रममा गरिएन । प्रधानमन्त्रीसँगै आएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे कामविहीन हुन पुगे ।
त्यसका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधारलाई पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको महत्वपूर्ण विषयका रुपमा अघि सारेका थिए । यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सम्झौता हुने अपेक्षाका साथ प्रधानमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला तथा सचिव केशवकुमार शर्मालाई पनि साथै लिएर आएका थिए । तर, मन्त्री तथा सचिव दुवैले कुनै सन्धि तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पाएनन् । राजदूतको स्तरमा हिल्सा मुगु सडक परियोजनाबारे लेटर अफ एक्सचेञ्ज आदान प्रदान भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी पाँचवटा एजेन्डा आफूहरुले अघि सारे पनि हिल्सा सिमकोट सडकको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले गरिदिने भन्ने सहमति भएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘भ्रमणको उपलब्धि हिल्सा सिमकोट सडकको सम्भाव्यता अध्ययन नै हो, हाललाई सम्भाव्यता अध्ययन भने पनि त्यो चिनियाँ सहयोगमा नै बन्ने अपेक्षा छ’, मन्त्री ज्वालाले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालले अघि सारेका अधिकांश एजेन्डामा किन सहमति हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नमा भने उनले केही प्रतिक्रिया दिएनन् ।
यसका अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्रमा पनि चीन भ्रमण महत्वपूर्ण सम्झौताहरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो । चिनियाँ बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा रुपान्तरण गर्न नेपालले अनुरोध पनि गरेको थियो । त्यस्तै, चीनबाट नेपाल एअरलाइन्सले किनेका जहाजका लागि लिएको ऋण पनि अनुदान बनाइदिनुपर्ने माग नेपालको थियो ।
यसका अतिरिक्त पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थलमा चीनका विभिन्न शहरहरुबाट सीधा उडानसम्बन्धमा सहमति हुने अपेक्षा पनि गरिएको थियो । तर, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डडन मन्त्रालय सम्बन्धी एजन्डामध्ये दुई देशबीचमा एकअर्काका पुरातात्विक महत्वका कृतिहरु प्रकाशन र अनुवाद गर्ने समझदारी मात्रै भएको छ ।
त्यसका लागि चीनको प्रेस तथा प्रकाशनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रशासन र नेपालको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले काम गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । चीनले राष्टपति सी जिनपिङका पुस्तकहरु शृंखलाबद्ध रुपमा प्रकाशन गरिरहेको छ । ती पुस्तकलाई नेपालीमा अनुवाद गर्ने प्रयोजनका लागि यो सम्झौता गरिएको कुटनीतिक स्रोतको भनाइ छ ।
त्यति मात्रै होइन, चीनले आफ्नो विदेश नीतिको छाताका रुपमा विकास गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा पनि कुनै उपलब्धि हासिल भएन । नेपालले २०१७ मै हस्ताक्षर गरेको यो परियोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटी तय हुने अपेक्षा गरिए पनि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा भाषण गर्दाबाहेक यसमा छलफल नै भएको देखिएन ।
हालसम्म पनि नेपालका बीआरआईको छाताभित्र एउटा परियोजना पनि आएको छैन । चीनले पोखरा विमानस्थललगायत परियोजनालाई बीआरआई परियोजना मान्न नेपाललाई भनिरहेको छ । तर, त्यो परियोजनामा नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नुअघि नै ऋण लिएको हो ।
चीनको लगानीमा निर्माण हुने भनेर नै सम्झौता तथा समझदारी भएका परियोजनाहरु केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, टोखा छहरे सडकलगायत परियोजनाको प्रगतिको समीक्षा तथा कार्यान्वयन मोडालिटीका बारेमा कुनै समझदारीहरु भएका छैनन् ।
यो भ्रमणको एउटा उपलब्धिका रुपमा नेपाल र चीनबीच सन् १९८१ को बाणिज्य तथा भुक्तानी सन्धिको परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक समूह निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । चीनसँग नेपालको व्यापार बढ्दै गए पनि चार दशकभन्दा लामो समयदेखि वाणिज्य तथा भुक्तानी सन्धि परिमार्जन हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा चीनसँग भएको यो समझदारी भने महत्वपूर्ण छ ।
यो विषयमा नेपालका उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मधुकुमार मरासिनी र चीनका बाणिज्य उपमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो विषयलाई टुंग्याउन मरासिनीले केही साताअघि चीनको भ्रमण पनि गरेका थिए । वाणिज्य सन्धि परिमार्जनका लागि प्राविधिक समितिले काम गर्ने भन्ने सहमति पनि महत्वपूर्ण मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।
नेपालले धेरै एजेन्डा प्रस्तुत गरेको तर त्यसको तयारीका लागि समय नै नपुगेका कारण धेरै समझदारीमा हस्ताक्षर हुन नसकेको एक कुटनीतिक स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । यो भ्रमण तय भएपछि तयारीका लागि करिब एक महिना मात्रै समय प्राप्त भयो ।
यसबीचमा देखिने खालका पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा तयारी गर्न समय नै पुगेन, उनले भने, ुनेपालले ल्याएका एजेन्डाहरु मूर्त रुपमा यो गर्ने भनेर ल्याउन सकेको भए सजिलो हुन्थ्यो, हामीसँग एजेन्डा भए तर के गर्ने भन्ने स्पष्टता पनि भएन, दुवै मुलुकलाई मान्य हुने खालको दस्तावेज बनाउन पनि सकिएन ।
नेपालको सरकारी संरचनालाई विश्वबैंक एसियाली विकास बैंकलगायत संस्थाहरुसँग काम गर्ने बानी लागेको छ । उनीहरुले सम्झौताको दस्तावेज सबै तयार गरिदिन्छन् र हस्ताक्षर मात्रै गरे पुग्छ ।ु चिनियाँहरुसँग पनि त्यस्तै अपेक्षा गर्दा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा भएका अधिकांश समझदारीहरु आइडिया आदानप्रदान गर्ने, प्राविधिक सहयोग तथा सहकार्य गर्नेमा केन्द्रित रहेका देखिन्छन् ।
नेपालको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीचमा अन्वेषण तथा अनुसन्धान अघि बढाउने विषयमा सम्झौता भएको छ ।
त्यसैगरी कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन विकासका लागि समझदारी भएको छ । यो समयदारी ठूलो कृषि पार्कको निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको भ्रमण दलका एक सदस्यले बताए । तर, त्यसको विस्तृत विवरण भने प्राप्त भएको छैन ।
चीनमा औषधि उत्पादनका लागि नेपालको जडीबुटी निर्यातका लागि फाइटो स्यानिटरी सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । फाइटोस्यानिटरीसम्बन्धी मापदण्ड विकास तथा सीमा नाकाहरुमा प्लान्ट क्वारेन्टाइनको ल्याब निर्माणको विषयमा यसमा समेटिएको एक उच्च कुटनीतिक स्रोतले जानकारी दियो ।
चीनको राष्ट्रिय विकास तथा पुनर्संरचना आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीचमा डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य तथा जनशक्ति विकासका विषय यसमा समेटिएको स्रोतको भनाइ छ ।
यसका साथै, हरित तथा न्यून कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धमा भएको समझदारीमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हरित ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्ने, हरित अर्थतन्त्रतर्फ संक्रमण गर्ने लगायत विषय समेटिएको छ ।
दुई मुलुकका जनशक्तिलाई एकअर्को देशमा लगेर तालिम तथा क्षमता विकास गर्ने हेतुले जनशक्ति विकास सम्बन्धमा लेटर अफ एक्सचेञ्ज पनि आदानप्रदान भएको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको विकासमा काम गरिने परराष्ट मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
यस्ता छन् सम्झौताहरू :
- चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्यका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर ।
- नेपाल र चीन सरकारबीच नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवनयापन सामग्रीपत्र हस्तान्तरण ।
- चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ।
- चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासमा सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ।
- सिजाली उच्च विद्यालय परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता ।
- चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ।
- १९८१ मा चीनमा सम्पन्न वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको चीन–नेपाल व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ।
- चीनको भन्सार सामान्य प्रशासन र नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच नेपालबाट चीनमा चिनियाँ औषधि उत्पादन गर्न चाहिने वनस्पति निर्यातका लागि आवश्यक परीक्षणसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर ।
- चीनको राष्ट्रिय प्रेस तथा प्रकाशन सम्बन्धी प्रशासन र नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच अनुवाद र प्रकाशनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ।
- नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर ।
- प्रकोप सामग्रीसम्बन्धी समझदारीपत्र आदान–प्रदान
- मानव संशाधन सम्बन्धी समझदारीपत्र आदान–प्रदान
- हिल्सा सिमकोट रोड परियोजना सम्बन्धी समझदारी पत्र आदानप्रदान
