नेपालले बुझाउन र चीनले बुझ्न नसकेका केही यथार्थ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको सातदिने भ्रमण पूरा गरी फर्किएका छन् । भ्रमणलाई ‘भव्य र उपलब्धिपूर्ण’ भन्नु भ्रमणकर्ताको औपचारिक बाध्यता हो । संसारका कुनै पनि राजनेता तथा प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि ‘उपलब्धिहीन भ्रमण’ भनेको आजसम्म कुनै उदाहरण छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमणका उपलब्धि के रहे ? त्यसको लेखाजोखा भ्रमण अवधिमा भएका सहमति, सन्धि, सम्झौता र संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाका अर्थ, मर्म र भावनाका आधारमा नै हुने हो । त्योभन्दा बढी अझ भविष्यमा ती के कति तदारुकताका साथ कार्यान्वयन हुने हुन् वा हैनन् र त्यसबाट के-कस्तो परिणाम आउने हो भन्ने कुरालाई समेत महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा प्रवेश गर्नुअघि नेपाल-चीन सम्बन्धका पछिल्ला यथार्थ र बहुपक्षीय आयामबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त होला ।

बदलिएको विश्व परिवेशमा पृष्ठभागका यथार्थको चर्चा विना भ्रमणका उपलब्धिहरूलाई आकलन गर्न सजिलो हुँदैन ।

चीन करिब ४ हजार वर्ष लामो प्रामाणिक इतिहास भएको एक प्राचीन राज्य अझ कतिपय कालखण्डमा एक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य हो । आधुनिक युगमा पनि चीन एक सामान्य राष्ट्रिय-राज्य मात्र हैन, विशाल भूभाग, व्यापक वैचारिक भावधारा, बलियो सैन्य क्षमता र अर्थतन्त्र भएको एक महाद्विपीय चरित्रको राज्य र महासभ्यता हो ।

आधुनिक चीनको प्रारम्भ भने सन् १९११ को गणतन्त्रात्मक क्रान्तिबाट हुन्छ । यो क्रान्तिले सन् १६४४ मा स्थापित २६७ वर्ष लामो मन्चु राजवंशलाई अन्त्य गर्दै चीन गणतन्त्रको स्थापना गरेको थियो । यो सीमारेखाबाट हेर्दा आधुनिक चीन ११२ वर्षको हुन्छ ।

यस अवधिमा चीनमा ४ वटा मुख्य नेता जन्मिए- डा. सन् यात सेन, माओत्सेतुङ, देङ सियाओ पिङ र वर्तमान राष्ट्रपति सी जीनपिङ । यी चार नेताहरूको सोच र वैचारिकीको आ-आफ्नै युग र आधार थिए । सन् यात सेनको विचारधाराको आधार चीनको आधुनिकीकरण, एकीकरण, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता थियो ।

तर, सन् १९२५ मा सन् यात सेन अल्पायुमै बिते । उनका उत्तराधिकार मानिएका च्याङ काई सेकले उनको वैचारिकी विरासतलाई थाम्न सकेनन् । उनी कम्युनिष्ट पार्टीसँगको लामो गृहयुद्धमा पराजित भए । सन् १९४९ मा चीन माओत्सेतुङको नेतृत्वमा ‘कम्युनिष्ट चीन’ मा रूपान्तरण भयो ।

माओत्सेतुङको सोच र वैचारिकीको मुख्य आधार माक्र्सवादी-लेनिनवादी साम्यवाद थियो । उनी राज्यसत्ताको जन्म बन्दुकको नालबाट हुन्छ भन्ने विश्वास गर्थे । नौलो जनवाद, संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व, समाजवाद निर्माण र सांस्कृतिक क्रान्ति उनका मुख्य वैचारिकी र राजनीतिक प्रयत्न थिए । माओ नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्दै कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय शासन सत्ता स्थापना गर्न त सफल भए तर उनको दुर्भाग्य हो कि उनी महान् छलाङ र सांस्कृतिक क्रान्ति दुवै महापरियोजना असफल भए ।

सत्तामा आएपछि माओ छिटोभन्दा छिटो चिनियाँ समाज र अर्थतन्त्रको समाजवादीकरण गर्न र साम्यवादी विचारधाराको वैश्विक औचित्य पुष्टि गर्न चाहन्थे । उनले जमिनमा निजी स्वामित्व अन्त्य गर्दै कृषि सहकारी र कम्युन प्रणाली प्रारम्भ गरे । सन् १९५६ मा सुरु गरिएको यो नीतिलाई सन् १९५८ को दस्तावेजमा ‘महान् अग्रगामी छलाङ’ (द ग्रेट लिप फरवार्ड) भनिएको थियो ।

कम्युन र सामूहिक कृषि प्रणालीपछि चिनियाँ अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित संकुचन भयो । सन् १९५९ देखि १९६१ सम्म चिनियाँ इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो अनिकाल लाग्यो । करिब ५५ लाख मानिस भोकमरीले मरे ।

बीआरआई लगानीको प्रारूपबारे मौन रहनु प्रचण्ड भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो । पोखरा विमानस्थललाई दिएको महँगो ऋणलाई नै बीआरआई भन्दिएजस्तो बीआरआई परियोजनाहरू महँगो ऋणभारका संवाहक मात्र हुन् भने नेपालको वित्तीय असन्तुलन तथा आर्थिक संकट झनै बढ्ने छ

त्यस असफलताबाट आत्तिएका माओले सन् १९६५ मा महान् सांस्कृतिक क्रान्तिको घोषणा गरे जुन एक दशकपछि सन् १९७५ मा असफलतामा पुगेर समाप्त भयो । माओको यही असफलताको जगमा देङ सियाओ पिङको अस्वाभाविक तथा आश्चर्यजनक उदय भयो । कतिपय इतिहासकारले सन् १९७५-७८ का घटनाक्रमलाई एक प्रकारको ‘नरम क्रान्ति’ नै मान्दछन् ।

देङको सोच र वैचारिकीको आधार भने एकदलीय साम्यवादी शासनप्रणाली भित्रै बजारवादमा आधारित आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास र भूमण्डलीकरण थियो । त्यसो त उनले राजनीतिक सुधारमा पनि ध्यान दिएका थिए । राष्ट्रपति पदको दुई कार्यकालको प्रबन्ध गरेर शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको विधि स्थापित गरेका थिए । चीनको आजको आर्थिक तरक्कीको मुख्य आधार देङकालीन नीति र प्रयत्न हुन् भन्ने संसारले स्वीकार गरेको छ ।

वर्तमान राष्ट्रपति सी जीनपिङले आफ्नै नाममा ‘सी विचारधारा’ बनाएका छन् । उनले अघिल्ला तीन नेताले भन्दा फरक बाटो रोजेका छन् । राष्ट्रपति सीको विचारधारा न डा. सन् यात सेनको जस्तो लोकतन्त्र हो, न माओको जस्तो साम्यवाद हो, न तेङको जस्तो बजारवाद र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण नै हो । राष्ट्रपति सी सन् २०१३ मा पदमा आएका थिए । उनले दुई कार्यकालको तेङकालीन प्रावधानलाई संविधान संशोधन गरेर हटाइदिए । अन्यथा अहिले उनी सत्तामा हुने थिएनन् ।

सीको विचारधारा भनेको मूलतः ‘राज्यवाद’ हो । चीन राज्यलाई संसारको महाशक्ति बनाउने र समकालीन पश्चिमा तथा अमेरिकाकेन्दि्रत विश्व व्यवस्थाको साटो चीन-केन्दि्रत नयाँ विश्व व्यवस्था प्रारम्भ गर्ने उद्देश्यका लागि चीन राज्यको आर्थिक, सामरिक तथा कूटनीतिक सामथ्र्य वृद्धि गर्ने उनको शासनकालको मुख्य लक्ष्य हो । र उनले यो अभीष्ट लुकाएका छैनन् । राष्ट्रपति सी तेस्रो पटक पनि सत्तामा रहनुको औचित्य त्यतिखेर मात्र पुष्टि हुन सक्नेछ जब उनी चीनलाई विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र र पहिलो महाशक्ति राष्ट्र बनाउन सफल हुनेछन् ।

तसर्थ, चीनको विदेश नीतिलाई सोलोडोलो बुझेर हुँदैन । सन् १९४९ अघिको चीन र नेपाल बीच औपचारिक दौत्य सम्बन्ध नै स्थापित भएको थिएन । चीन नेपालसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको बेलायत, अमेरिका र भारतपछिको चौथो मित्र राष्ट्र हो । नेपाल-चीन बीच सन् १९५५ मा मात्र औपचारिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो ।

खासमा तिब्बत चीनमा गाभिनुअघि चीन नेपालको छिमेकी थिएन, सन् १९५० मा माओले तिब्बतलाई चीनमा गाभेपछि मात्र चीन नेपालको छिमेकी बन्न पुगेको हो ।

माओकालीन चीनको नेपाल नीति एक भद्र र शालीन छिमेकीको थियो । त्यो बेलाका मुख्य नेता माओत्सेतुङ र चाउ एनलाईले हिमालयको प्राकृतिक सीमाका जटिलता, आफैं स्थिर हुन नसकेको चीनका संवेदनशीलता, तिब्बती पृथकतावादी आन्दोलनका प्रभाव र भौतिक पूर्वाधार अभावले हुने सहकार्यका समस्या बुझेका थिए ।

तसर्थ उनीहरूले नेपालसँगका सीमा समस्या सहज सुल्झाउन मद्दत गरे । सगरमाथा नेपालतिर पर्‍यो । कोदारी राजमार्ग बनाउन राजी भए । साथै उनीहरूले नेपालका नेताहरूलाई बारम्बार यो सम्झाउने गरे कि भारततिरको सम्बन्धलाई नै जोड देऊ, चीन नेपालका लागि धेरै चिज गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

माओकालीन चीनले नेपालको सामन्ती राजतन्त्रसँग समेत राम्रो सम्बन्ध बनायो । बरु सोभियत संघले नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई अनेक प्रकारले सहयोग गर्न खोज्थ्यो तर चीनले कहिल्यै त्यसो गरेन । हिमालयपारि साम्यवाद निर्यात हुन सक्दैन भन्ने कुरा माओले राम्रो बुझेका थिए । यही विश्वासमा राजा महेन्द्रले ‘साम्यवाद मोटर चढेर आउँदैन’ भनेका थिए । राजतन्त्रले पनि खम्पा विद्रोह दमनमा चीनलाई सहयोग गरेर ठूलो गुन लगायो ।

देङकालीन चीनको नेपाल नीति भने उनको बजारवाद अनुरूप निर्यात व्यापारमा केन्दि्रत छ । चीनले नेपाललाई एक सानो र नजिकको बजारका रूपमा हेरेको पाइन्छ । यही अवधिमा तातोपानी र केरुङ नाका प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा आए । नेपाल र चीनबीच कुनै प्रकारको राजनीतिक तथा कूटनीतिक समस्या देखिएन । चीनले केही स-साना विकास परियोजनामा सहयोग गर्‍यो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो दिएन । नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई सहज स्वीकार गर्‍यो । नेपाल निर्यातका लागि चीनमा भिन्नै प्रकारका सस्ता वस्तुहरू उत्पादन हुन थाले ।

यही अवधिमा चीनले नेपालमा निश्चित बजार हिस्सा बनायो । भारतसँग मात्र हैन, चीनसँग पनि नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गयो  ।

चिनियाँ पर्यटकहरू पोखरा आउलान् भन्ने एउटा मान्यता हो । पोखराबाट नियमित नेपाली चीन जाने आधार देखिन्न । न त नेपालीसँग त्यस्तो आर्थिक क्षमता नै छ न काम नै । कि त चीनले नेपाली कामदारलाई चिनियाँ श्रम बजारमा प्रवेश दिनुपर्दछ, त्यतातिर दुवै देशले अहिलेसम्म सोचेका छैनन् । चिनियाँ पर्यटकले नै दोहोरो उडान क्षमता धान्छन् भने त्यो त नेपालका लागि बम्पर उपहारसरह नै हुनेछ

आज हाम्रो मुख्य समस्या कहाँ छ भने हामी अझै नेपाल-चीन सम्बन्धलाई माओ तथा देङकालीन अभ्यासको आँखाबाट हेरिरहेका छौं, जबकि सी जीनपिङको उदयपछि चीनको सोच, वैचारिकी, कूटनीतिक दृष्टिकोण र प्रयत्न नै फरक प्रकारको भइसकेको छ । प्रचण्डको चीन भ्रमणक्रममा गत मंगलबार जारी १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्यले पनि पृष्ठभूमिमा आएको यो भिन्नतालाई प्रष्ट संकेत गर्दछ ।

वक्तव्यको १२औं बुँदामा विश्व व्यवस्था परिवर्तनको चिनियाँ आशय प्रष्ट छ । साथै, चीनले नेपाललाई त्यसको सहयोगी र सहकर्मी देश बनाउन चाहेको देखिन्छ । त्यसमा भनिएको छ कि- ‘नेपालले चीनले प्रस्तावित गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) लाई समर्थन गर्दछ र त्यसलाई समर्थन गर्ने मित्र देशहरूको समूहमा संलग्न हुनेबारे विचार गर्नेछ ।’

‘रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सी जीनपिङकालीन चीनको भौतिक तथा पूर्वाधार विकासको एक विश्व परियोजना थियो । सन् २०१७ मै नेपालले त्यसमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर, यसका लक्षित परियोजनाहरू अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छैनन् । बीआरआई कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधार तयार नहुँदै ‘जीडीआई’ मा नेपालको समर्थन र प्रवेशले चीनको हतारोलाई प्रष्ट गर्दछ । चीनले एमसीसी अस्वीकार गर्न नेपालमाथि दबाब बनाएर त्यही हतारोलाई यसअघि नै संकेत गरिसकेको थियो ।

चिनियाँ रणनीतिका जानकार भन्छन् कि अझ यी दुवैलाई ‘कम्पाइल’ गरेर चीनले केही वर्षभित्रै ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ (जीसीआई) अघि सार्न सक्दछ । चीनको महाशक्ति बन्ने सपना र समकालीन विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हतारोबीच नेपालका प्राथमिकता भने फरक छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या वा नाजुक विन्दु भने यहाँनेर छ । प्रचण्डको भ्रमणले फुकाउनुपर्ने मुख्य गाँठो यहाँनेर थियो ।

नेपालका आफ्नै सीमा छन्, जसलाई चीनले राम्ररी बुझ्न चाहेको देखिएन । नेपाल चीनसँगको सहकार्यबाट पन्छिने कुरा आउँदैन तर उसको महत्वाकांक्षाको गोटी बनेर बाँकी विश्वबाट एक्लिन पनि सक्दैन । यो नेपाल जस्तो मध्यम आकारको जनसंख्या, संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति र कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशको स्वाभाविक बाध्यता हो ।

नेपाल बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मुलुक हो । चीन जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि नेपाल-चीन सम्बन्ध राज्य-राज्य बीचको आर्थिक, विकास सहयोग र कूटनीतिक स्तरमै सीमित हुनुपर्ने हुन्छ । वैचारिक र राजनीतिक तहमा यो सम्बन्ध विकास हुने सम्भावना छैन । चीन महाशक्ति बन्छ-बन्दैन, बन्यो भने त्यसको विश्व तथा नेपाल प्रभाव कस्तो हुन्छ ? त्यसको विश्लेषण भविष्यमा हुँदै जाला तर, कम्तीमा नेपाल चीनको विश्व व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आकांक्षाको गोटी हुन सक्दैन भन्ने चीनले बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

यदि नेपालले त्यो बाटो लिने हो भने नेपालका चुनौती एकाएक यति धेरै बढ्ने छन् कि चीनको सदासयता र सहयोगका बाबजुद त्यसका सहउत्पादनहरूको व्यवस्थापन सम्भव हुने छैन ।

नेपाल चाहन्छ कि चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुँदा त्यसको लाभ नेपाललाई पनि होस् जो अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । चीनले नेपाललाई सस्तो वस्तु निर्यात गर्ने एक सानो बजार अंशभन्दा धेरै महत्व दिएको पाइन्न ।

बीआरआई लगानीको प्रारूपबारे मौन रहनु प्रचण्ड भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो । पोखरा विमानस्थललाई दिएको महँगो ऋणलाई नै बीआरआई भन्दिएजस्तो बीआरआई परियोजनाहरू महँगो ऋणभारका संवाहक मात्र हुन् भने नेपालको वित्तीय असन्तुलन तथा आर्थिक संकट झनै बढ्ने छ ।

नेपालमा जति नै ठूलो भौतिक पूर्वाधार बनाए पनि भूराजनीतिक सन्तुलन र विश्वासको वातावरण भएन भने ती प्रयोगमा आउँदैनन् भन्ने कुरा पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थलले पुष्टि गरिसकेका छन् । केरुङ-काठमाडौं रेल मार्ग बन्यो नै भने पनि प्रतिफल सुनिश्चित नहुन्जेलसम्म त्यसको ऋणभार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र वित्तीय परिचालन क्षमताले धान्न सक्दैन । चीन यो रेलमार्गको लागि निकै ठूलो रकम अनुदान दिन राजी हुनुपर्दछ ।

हेरौं- प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरेजस्तो यो भ्रमणपछि पोखरा विमानस्थल र चीनका विभिन्न शहरबीच के कति नियमित व्यावसायिक उडान हुने हुन् । त्यो संभावना किन पनि न्यून छ भने कुनै पनि विमान कम्पनीले लामो समय घाटा सहेर नियमित उडान भर्न सक्दैन । त्यसका लागि यात्रुको दोहोरो प्रवाह हुनुपर्दछ ।

चिनियाँ पर्यटकहरू पोखरा आउलान् भन्ने एउटा मान्यता हो । पोखराबाट नियमित नेपाली चीन जाने आधार देखिन्न । न त नेपालीसँग त्यस्तो आर्थिक क्षमता नै छ न काम नै । कि त चीनले नेपाली कामदारलाई चिनियाँ श्रम बजारमा प्रवेश दिनुपर्दछ, त्यतातिर दुवै देशले अहिलेसम्म सोचेका छैनन् । चिनियाँ पर्यटकले नै दोहोरो उडान क्षमता धान्छन् भने त्यो त नेपालका लागि बम्पर उपहारसरह नै हुनेछ ।

चीनसँग नेपालका मुख्य प्राथमिकता तथा अपेक्षा आज निर्यात व्यापार सहजता, सुरक्षित तथा लाभदायक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गन्तव्य र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणक्रममा भएका सम्झौता र संयुक्त वक्तव्यका बुँदाहरू यसतर्फ लक्षित छैनन् । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भर्खरै सम्पन्न चीन भ्रमणलाई सफल भन्न सकिने आधार एकदमै कमजोर छन् ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनले राष्ट्रपति सी जीनपिङलाई तेस्रो कार्यकालका लागि पार्टी महासचिव छनोट गरेको छ । सन् २०१२ मा उनी पहिलो पटक महासचिव भएका थिए । त्यतिखेर देङ स्याओ पिङकालमा स्थापित ‘दुई कार्यकाल’ को प्रचलन र संवैधानिक व्यवस्था कायमै थियो । सी अघिका दुई महासचिव झाओ झमिन र हु जिन्ताओले त्यसको पालना गरेका थिए । शक्तिशाली र लोकप्रिय छँदाछँदै शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए ।

तर, राष्ट्रपति सी जीनपिङमा देखिएको तीव्र महत्वाकांक्षा, सफलताको अहं र सत्ता संकेन्द्रणको चरित्रले ‘दुई कार्यकाल’ को प्रचलन र संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्दैनन् भन्ने प्रष्टै थियो । राष्ट्रपति सीको सहजताका लागि केही वर्षअघि नै संविधान संशोधन गरी त्यो प्रचलन हटाइएको थियो । संविधान संशोधन उनकै लागि गरिएको हो भन्ने त्यतिखेरदेखिकै चर्चा अन्ततः सही सावित भएको छ । तर यहाँनेर अझै अर्को प्रश्न अनुत्तरित छ । राष्ट्रपति सी तेस्रो कार्यकालका लागि मात्रै सत्तामा आएका हुन् वा आजीवन सत्तामा बस्ने आकांक्षा राख्दछन् ? चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा तेङ स्याओ पिङ अघिका नेता माओत्सेतुङ आजीवन पार्टी सत्तामा बसेका थिए ।

राष्ट्रपति सी माओ झैं आजीवन सत्तामा नबस्लान् भन्न सकिन्न । यसरी माओको निधन भएको करिब चार दशकपछि चीनमा अर्का निष्कण्टक कम्युनिष्ट शासकको उदय भएको देखिन्छ । चीनमा मात्रै हैन एकदलीय र कम्युनिष्ट शासन प्रणाली भएका धेरै देशमा यस्ता उदाहरण थुप्रै पाइन्छन् । सोभियत संघका स्टालिन र ब्रेझनेभ, युगोस्लाभियाका मार्सल टिटो, क्युवाका फिडेल क्यास्ट्रो, जिम्बाबेका रवर्ट मुगाबे आदि यस्ता उदाहरण हुन् ।

‘एक पार्टी राज्य प्रणाली’ भएका देशमा पार्टी र राज्य बीचको सीमारेखा छुट्याउन सजिलो हुँदैन । कहाँसम्मको विधि-विधान र प्रक्रिया ‘पार्टी’ हो र कहाँनेरबाट ‘राज्य’ सुरुवात हुन्छ भन्ने कुनै गतिलो विभाजक हुँदैन । पार्टी र राज्य बीच शक्तिपृथकीकरण हुँदैन । पार्टी नै राज्य र राज्य नै पार्टीको अवस्था क्रियाशील हुन्छ । चिनियाँ प्रचलन र संवैधानिक व्यवस्थामा पार्टी महासचिव नै राष्ट्रपति हुन्छन् । दोस्रो वरीयताका स्थायी समिति सदस्य प्रधानमन्त्री हुन्छ । भलै कि, जनकंग्रेसले त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्दछ, जो अनुमोदन हुने निश्चित जस्तै हुन्छ । राष्ट्रपति सीको तेस्रो कार्यकालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उमेर हद सम्बन्धी प्रचलन पनि समाप्त गरिदिएको छ । सामान्यतया ६८ वर्षपछि त्यहाँ पार्टी र राज्यका पदमा नदोहोरिने प्रचलन थियो ।

चीन विश्व राजनीतिमा सबैजसो युगमा एक फरक मान्यता र संस्कृति भएको राज्य थियो । आज पनि यो विश्व राजनीतिको मूलप्रवाहभन्दा फरक धारमा छ । त्यसो त कम्युनिष्ट विचारधारा र एकदलीय राज्य प्रणाली चीनको आफ्नै मौलिकता भने हैन । सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि लेनिनवादी रुसले प्रारम्भ गरेको सोभियत प्रणालीलाई सन् १९४९ को नयाँ जनवादी क्रान्तिपछि माओले चीनमा प्रयोगमा ल्याएका थिए । सोभियत संघ आफैं पतन भएको करिब तीन दशकपछि पनि चीनमा भने त्यो प्रणाली कसरी झनै मजबुत हुँदैछ ? यो आफैंमा एक विचारणीय र अनौठो परिदृश्य हो ।