अहिले वित्तीय कारोबार प्रविधिमय भएको छ । हरेक किसिमका भुक्तानी मोबाइलबाटै सम्भव भएको छ । इन्टरनेटको व्यापकतासँगै स्मार्टफोनमा आएको प्रविधिको नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) ले संसार हाम्रो मुट्ठीमा छ । हाम्रो दैनिकीमा प्रविधिले सहजता यसरी गरेको छ कि यसमा केहीबेरको अवरुद्ध हुने कल्पना पनि हाम्रो मानसपटलमा आउन सक्दैन ।
पैसा बोकेर हिंड्नु नपर्ने जमाना आइसकेको छ । होटलमा बस्दा, रेस्टुराँमा खाना खाँदा क्यूआर कोडबाट पैसा तिरे भयो । हिंडडुल गर्न इनड्राइभ र पठाओ चढे भो । पैसा तिर्न मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर छँदैछ । हवाई यात्रा, सामान खरीद, पैसा पठाउन, पाउन र तिर्न सबैतिर मोबाइल उठायो, तिर्यो ।
यसरी हेर्दा त वित्तीय सेवामा प्रविधि त नेपालमा पूर्ण रूपमा लागू (लिभरेज) भयो भन्ने लाग्छ । तर, पत्यार नलाग्ला प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा (फिनटेक) को पूर्ण स्वरूप त अझ आउन बाँकी नै छ । यसले आफ्नो आकारको पूर्णता अझै पाउन सकेको छैन ।
भुक्तानी र रकमान्तर मात्रै फिनटेक होइन
नेपालको फिनटेकको विस्तृत सञ्जाल (इकोसिस्टम) मा भुक्तानी र रकमान्तरले मात्र आधिपत्य जमाएको वेला सर्वसाधारणको बुझाइ भुक्तानी अर्थात् पेमेन्ट र रकमान्तर अर्थात् ट्रान्सफर नै फिनटेक भएको देखिन्छ । वित्तीय सेवाग्राहीलाई मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ नै डिजिटल बैंकिङमा सम्पूर्ण कुरा भएको अर्धज्ञान कालान्तरमा निकै प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । बैंक र वित्तीय संस्थामा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारीमा अझै फिनटेकको अवधारणा पेमेन्ट र ट्रान्सफर नै हो भन्ने छ । यसले गर्दा फिनटेकमा वित्तीय सेवाहरूको पूर्ण रूपमा विस्तार गर्न सकिएको छैन ।
फिनटेकमा ग्राहकलाई समावेश (अनबोर्डिङ) को प्रक्रिया भुक्तानी र रकमान्तरमा मात्र खुम्चिएको वेला लगानी, कर्जा प्रवाह, विप्रेषण, व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्थापन, प्रविधिमा आधारित नियमन रेगटेग), प्रविधिमा आधारित सुपरीवेक्षण (सुपटेक), प्रविधिमा आधारित बीमा (इन्सुरटेक) मल्टिपल एपीआईको अवधारणामा केन्दि्रत ओपन बैंकिङ र ओपन फाइनान्स, अन्य वैकल्पिक वित्तीय साधनहरू लगायत बायोमेटि्रक र सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणमा पनि वित्तीय सेवामा प्रविधिको प्रयोग त प्रभाव पर्ने गरी भएकै छैन ।
फिनटेकको पृष्ठभूमि
वित्तीय प्रविधिका विकासक्रममा नै आफ्नो अनुसन्धानात्मक कृति इभोलुशन अफ फिनटेक – अ न्यू पोस्ट क्राइसिस पाराडाइम मार्फत टिप्पणी गरेका आर्नर, बार्बारिस र बक्लेको भनाइमा फिनेटक १, २ र ३ चरण हुँदै अहिले ३.५ सम्मको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसमा फिनटेकको सन् १८६६ देखि सन् १९६७ को पहिलो चरणको अवधिमा एनालग, ट्रान्सएटलान्टिक केवलको विकास सहित वित्तीय भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेशन) लाई जोड दिइएको थियो ।
त्यस्तै, दोस्रो चरण सन् १९६७ देखि सन् २००८ को अवधिमा एनालगलाई डिजिटल प्रविधिले विस्तारपन, एटीएम र टेलेक्स मेशिनको विकास भएको थियो । फिनटेकको तेस्रो युग सन् २००८ देखि सुरु भएको उल्लेख गर्दै लेखकहरूले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटसँगै विकसित देशहरूमा स्टार्टमा आएको वृद्धिबाट फिनटेकको नवप्रवर्तन युग सुरु भएको बताएका छन् जसमा मोबाइल सञ्चारको व्यापक विकाससँगै मशिन अल्गोरिदम, आर्टिफिसिएल इन्टिलेजेन्स, डेटा एनालिटिक्स, रोबो एडभाइजिङ जस्ता प्रविधि विद्यमान फिनटेक सञ्जालमा प्रयोगमा आइरहेको छ ।
त्यस्तै, बेलायती लेखक, ब्लगर तथा फिनटेक वक्ता क्रिस स्किनरका अनुसार सन् २००० यता प्रविधिमय वित्तीय सेवा (फिनटेक) आफ्नो चौथो चरणको यात्रामा छ । उनका अनुसार सन् २००५ र २०१४ को अवधिलाई डिस्रप्सन, सन् २०१४ देखि २०१७ को अवधिलाई बृहत् छलफल अर्थात् डिस्कसन, सन् २०१७ देखि २०२२ को अवधिलाई साझेदारी, सन् २०२२ देखि २०२७ को अवधिलाई एकीकरण अर्थात् इन्ट्रिगेशन र सन् २०२७ को अवधिदेखि नवीकरणीयस्तरमा फिनटेक हुनेछ ।
अटोमेशन र इन्टि्रगेशन पनि जरूरी
फिनटेकको विस्तारमा नियामकीय भूमिका र बजारको तयारी हुनुपर्ने आवश्यकतासँगै यसका विकासक्रमका महत्वपूर्ण पाटोहरूलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटाइजेशन, अटोमेशन र इन्टिग्रेशनको संयोजन फिनटेक वस्तुहरूको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका पाटोहरूमा अत्यावश्यक भएतापनि नेपालको उदीयमान फिनटेक सञ्जालमा डिजिटाइजेशन केन्दि्रत कामकारबाही बढी भएको देखिन्छ ।
जस्तो कि फिनटेकमा कर्जालाई नै कार्यान्वयन गर्दा केवल डिजिटाइजेशन अर्थात् सिस्टम, प्रोसेस, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेटको उपलब्धता आदि मात्र ध्यान दिइएको हुन्छ । जबकि, डिजिटल माध्यमबाट सेवाहरू प्रवाह हुने सरोकारवालाहरूको प्रविधिलाई अँगाल्ने तयारी, तत्परता, दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार जस्ता आधारभूत पक्षहरूको स्वचालन (अटोमेशन) हुनुपर्छ । र, सरोकारवालाहरूको परिपूरक ढंगले सेवा आदानप्रदान गर्न आवश्यक पर्ने आबद्धता (इन्टिग्रेशन) को कार्यमा भने बेवास्ता हुने गरेकोले फिनटेक सञ्जालमा वित्तीय सेवाहरू पूर्ण रूपमा परिचालित हुनसकेको छैन ।
अबको युग भनेको डेटामा आधारित युग हो । ग्राहकहरूको डेटामा आधारित भएर नै इ-कमर्सले आफ्नो गति लिएको छ । वित्तीय सेवाको विकसित रूप र भविष्य पनि डेटामा नै रहेकोले एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) को प्रयोग गरेर नियमनको दायरामा हुने वित्तीय कारोबारका सरोकारवालाहरूसँग ओपन बैंकिङको विस्तार हुन जरूरी देखिन्छ । यो समयको माग हो ।
नियमनको दायरा बाहिर रहेका गैरबैंकिङ वित्तीय कारोबारका अन्य उपक्रमहरूलाई समेत समेट्ने गरी ओपन फाइनान्सको डिजिटल प्रविधिको अर्को विकसित रूप हो । त्यस्तै, इमेल, सामाजिक सञ्जाल, दूरसञ्चार कम्पनी, व्यक्ति वा समूहका दैनिकीसँग सम्बन्धित अन्य जानकारीहरू संकलित (डेटा एग्रिगेट) गरी त्यसको आधारमा पनि वित्तीय कारोबार निर्भर हुने ओपन डेटाको संसारलाई त प्रयोग (लिभरेज) गर्ने अवसर त झन् छँदैछ । एपीआईमा आधारित बैंकिङको व्यापक अनुप्रयोगबाट इ-कमर्सको दायरा विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
किन नेपालमा फिनटेक एकांकी ?
बजारमा फिनटेक संयन्त्रको गुणस्तरीय विकास, विस्तार र अनुप्रयोगमा विश्वसनीयता ल्याउन फिनटेक सेवा, प्रविधिहरूको परीक्षणका लागि रेगुलेटरी स्याण्डबक्स र इन्नोभेसन हब सम्बन्धी अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ । यसले नवप्रवर्तनलाई वित्तीय सेवामा समाहित गर्न मद्दत पुर्याउनुका साथै नियामकीय अप्ठ्याराहरू पनि सम्बोधन गर्न सक्ने देखिन्छ
एलेक्स कोंगले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको नेपालमा फिनटेकको अवस्था नामक लेखका अनुसार नेपालमा वित्तीय प्रविधि विप्रेषण सेवा, बैंकिङ प्लेटर्फम र मोबाइल फोनमा आधारित मात्र रहेको बताएका थिए । हुन पनि फिनटेकको दायरा अझै विस्तार हुनसकेको छैन । सन् २०२३ सम्म आउँदा लगानी, कर्जाका जस्ता आधारभूत वित्तीय सेवाहरू अझै पनि आफ्नो पूर्णताका साथ फिनटेकमा आउन सकेका छैनन् ।
डिजिटल प्लेटर्फममा लगानी गर्ने विकल्पहरू देखिन्नन् । शेयर कारोबारका लागि नेप्सेको टिएमएसमा कारोबार गर्नेबाहेक अन्य डिजिटल माध्यमको लगानी शून्य नै छ । कमोडिटी मार्केटमा अनलाइन लगानीमा पनि खासै रुचि नदेखिएको र त्यसतर्फ प्रयोगकर्ताहरू पनि आकषिर्त नरहेको देखिन्छ । यसका लागि क्राउडफन्डिङ र पियर टु पियर लेन्डिङ जस्ता वैकल्पिक लगानीका डिजिटल माध्यमहरू आउनुपर्छ । प्रविधिमय वित्तीय सेवाको विस्तारमा नीति र नियमन अहिले पनि बामे सर्दै गरेको अवस्था छ ।
यस अर्थमा विद्यमान कानुन र सीमित नियामकीय व्यवस्थाले गर्दा कर्जा प्रवाह धितो केन्दि्रत नै छ । धितोमा आधारित कर्जा विस्तारबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढावा दिन परियोजनामा आधारित र बिजनेस भ्यालुलाई आधार मानी कर्जा लगानी हुन त बाँकी नै छ । धितोमा आधारित कर्जाको अत्यधिकताले गर्दा उद्योग, व्यवसायीहरू धितो जोहो गर्नतर्फ र धितोबाट नै रातारात कमाउनतिर उद्यत हुँदा घरजग्गाको भाउ अस्वाभाविक रूपले बढ्न गएको हो ।
बैंकहरूको धितोमा आधारित लगानी र घरजग्गातर्फ केन्दि्रत व्यवसायीकरणले गर्दा अप्रत्याशित रूपमा सट्टेबाजी (स्पेकुलेटिभ) अर्थतन्त्रलाई मलजल गरेको तीतो यथार्थ छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू र विकास साझेदारहरूले नेपालको कर्जा प्रणाली मोर्गेज फाइनान्सिङ मात्र भएको र वस्तुगत रूपमा उद्योग व्यवसायको उत्पादन, क्षमता र जोखिम वहन गर्न सक्ने अवस्थालाई आधार मानेर वास्तविक कर्जाको युग (रेजिम) आउन त बाँकी नै रहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
फिनटेकमा कर्जा प्रवाहको स्थिति
त्यसो त, नेपालमा विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा प्रवाह नभएकै भने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ मा जारी गरेको विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) मार्गदर्शनमा विद्युतीय कर्जा प्रणालीको विस्तार गरी त्यसप्रति सेवाग्राहीलाई अभ्यस्त बनाउने, कर्जा प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, ग्राहकको कर्जा आवश्यकताको बढ्दो अपेक्षालाई पूरा गर्ने, कर्जाको पहुँच बढाउने र कर्जा प्रवाहको लागत कम गर्ने उद्देश्य रहेका छन् ।
तलबी, पेशागत र व्यावसायिक ग्राहकलाई अधिकतम पाँच लाख र अन्यलाई दुई लाखसम्म सीमा मार्गदर्शनले तोकेको छ । सोही अनुसार अधिकांश बैंकले अहिले मोबाइलबाटै कर्जा लिन सकिने वस्तुहरूको निर्माण गरेका छन् । नेपालको अग्रणी फिनटेक कम्पनी एफ वन सफ्ट इन्टरन्याशनलले फोन लोनका रूपमा पे डे लोन, ईएमआई र बिएनपिल गरेर तीन वटा कर्जावस्तु (लेन्डिङ प्रडक्ट) बनाएको देखिन्छ जसमा उसको सेवा प्रयोग गर्ने एनआईसी एशिया, एभरेष्ट बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, नबिल बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनआईएमबि बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङकै माध्यमबाट डिजिटल रूपमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, एनएमबि बैंकले खेती एप मार्फत कृषकहरूलाई लक्षित गर्दै र क्यू आर मर्चेन्टहरू प्रति लक्षित गर्दै दुई लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा ल्याएको देखिन्छ । डिजिटल कर्जाका रूपमा फोन लोन, क्यूआर कर्जा, मासिक सम किस्ता (ईएमआई) र पछि तिर्ने (बाइ नाउ पे लेटर) को रूपमा नेपालमा डिजिटल कर्जाको सुरुआत भएको पाइन्छ । यद्यपि, यस्ता डिजिटल कर्जा भने सीमित व्यक्ति वा समूहमा मात्र केन्दि्रत छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट पूर्ण रूपमा कर्जा प्रवाह हुन ग्राहकको समावेश (अनबोर्डिङ), कर्जा विश्लेषण, कर्जा स्वीकृति, वितरण, ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी लगायत ग्राहकसँग कर्जासँग सम्बन्धित गरिने सबै प्रकारका कामकारबाही आवश्यक पर्छ । यसका लागि लोन ओरिजिनेशन सफ्टवेयर (एलओएस) र लोन म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर -एलएमएस) उपयोग हुनुपर्ने देखिन्छ । एलओएसले ग्राहकलाई ऋण लिने सम्बन्धित ग्राहकको समावेश (अनबोर्डिङ) का कार्यहरू गर्दछ जसमा ग्राहकले पेश गर्ने सम्पूर्ण कागजातहरू (डकुमेन्टेशन) को कार्य गरिन्छ भने एलएमएसले कर्जा विश्लेषण, स्वीकृति, वितरण र कर्जा चुक्तासम्मका सबै कार्यहरू गर्दछ ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भनिएको डिजिटल कर्जा वा फोन लोनमा एलओस र एलएमएसका प्रक्रियाहरू पूर्णतया कार्यान्वयनमा आउन बाँकी नै छ । त्यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कर्जा प्रवाहमा विकसित गरिने कर्जाको वस्तु (प्रडक्ट) हरूमा समेत विविधता ल्याइनुपर्छ । अहिले कन्जुमर र बिजनेस लोनका अलावा बिजकमा आधारित कर्जा (इन्भोइस फाइनान्सिङ), बाइ नाउ पे लेटर, इट नाउ पे लेटर आदि डिजिटल कर्जाको माग बढी देखिन्छ ।
नियामकको आक्रामकता
नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२-२०२६) मा डिजिटल फाइनान्सियल इकोसिस्टम निर्माण गर्ने कार्यदिशामा केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा (सीबीडीसी) को विकास गर्ने र अध्ययनका आधारमा थप कार्य अगाडि बढाइने कुरा मौदि्रक नीतिमा उल्लेख भएकोमा सीबीडीसीका लागि भुक्तानी प्रणाली विभाग अन्तर्गत सीबीडीसी महाशाखा स्थापना भइसकेको छ ।
साथै, बजारमा फिनटेक संयन्त्रको गुणस्तरीय विकास, विस्तार र अनुप्रयोगमा विश्वसनीयता ल्याउन फिनटेक सेवा, प्रविधिहरूको परीक्षणका लागि रेगुलेटरी स्याण्डबक्स र इन्नोभेसन हब सम्बन्धी अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ । यसले नवप्रवर्तनलाई वित्तीय सेवामा समाहित गर्न मद्दत पुर्याउनुका साथै नियामकीय अप्ठ्याराहरू पनि सम्बोधन गर्न सक्ने देखिन्छ । साथै, पियर टु पियर लेन्डिङ/क्राउडफन्डिङ र विद्युतीय माध्यमबाट हुने कर्जालाई थप सहजीकरण गर्न क्रेडिट स्कोरिङको अध्ययन समेत हुँदै गरेको अवस्था छ ।
यसबाट पनि, विकसित प्रविधिलाई बैंकिङ क्षेत्रमा अँगाल्न नियामक एक कदम अगाडि देखिएको छ । नेपाल-भारतबीच क्रस बोर्डर भुक्तानीका लागि भर्खरै भारतको एनपीसीआई र नेपालको क्लियरिङ हाउसबीच भएको सम्झौताले भुक्तानीको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई समेत सहज तुल्याउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय कारोबार र स्वचालित उपकरणको विकाससँगै बैंकको सूचना तथा प्रविधि प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी नीतिनिर्माण गर्नु सराहनीय कार्य हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा भुक्तानी सम्बन्धी नीति, मार्गदर्शन, इजाजत, सुपरीवेक्षण आदि कार्यका लागि भुक्तानी प्रणाली विभाग कार्यरत भएको र उक्त विभागले नै हालसम्म भुक्तानी लगायत डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारहरू, कर्जाको मार्गदर्शन, साइबर सुरक्षा आदिको मार्गदर्शन जारी गरिरहेको देखिन्छ ।
यद्यपि, फिनटेकलाई पूर्ण रूपमा प्रयोगमा ल्याउन आ.व. २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्ने र संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिने उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेकोले आश गर्ने ठाउँ छ ।
केन्द्रीय बैंकको रणनीतिक योजना बमोजिम नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) लाई प्रवर्द्धन गर्ने र अन्य प्रविधिमैत्री विवेकशील नीति तथा नियमनहरू वित्तीय प्रणालीमा आउनुले स्टार्टअप उद्योगहरू र वित्तीय कारोबारमा आधुनिकता, सहजता र सरलीकरण भई अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्न जाने देखिन्छ ।
प्रविधिमा उर्लंदो प्रयोगकर्ता
स्टार्ट डट आइओले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा ५०.६ प्रतिशत स्मार्टफोन चलाउनेहरू २५ देखि २४ उमेर समूहका छन् । त्यस्तै १८ देखि २४ उमेरका स्मार्टफोन चलाउने युवाहरू ३४.३ प्रतिशत छन् ।
समावेशीकरणमा वित्तीय पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरमा प्रयोगकर्ताको सामर्थ्यता (रिजिलेन्स) को पनि उत्तिकै महत्व भएकोले फिनटेकका आधारभूत वित्तीय सेवाहरूलाई पनि तत्कालै लागू गर्नेतर्फ सर्वपक्षीय पहल देखिन्छ
स्मार्टफोनका प्रयोगकर्तामा पुरुषहरूको अंश ७८ प्रतिशत छ भने महिलाहरू २२ प्रतिशत मात्र छन् । प्लेटर्फमको कुरा गर्दा गुगलको एन्ड्रोइडमा आधारित फोन बोक्नेहरू ९४ प्रतिशत छन् भने एप्पलको आईओएसको प्लेटर्फम प्रयोग गर्नेहरू ६ प्रतिशत मात्र रहेको स्टार्ट डट आईओले सार्वजनिक गरेको डाटामा देखिएको छ । स्मार्ट प्रयोगकर्ताहरू बढेसँग वित्तीय कारोबारको सञ्जाल पनि बृहत् हुने निश्चित नै छ ।
विश्व बैंकको ग्लोबल फिन्डेक्स रिपोर्ट २०२१ अनुसार दक्षिणएशियामा ३४ प्रतिशत र नेपालमा करिब २९ प्रतिशत विद्युतीय भुक्तानीमा सक्रिय रहेको देखिएको छ । आईएफसीले प्रकाशित गरेको नेपाल वित्तीय समावेशीकरण प्रतिवेदन, २०२३ अनुसार सन् २०१९ मा जीडीपीको १.४७ प्रतिशत मात्र रहेको मोबाइल मनी २०२१ सम्म आउँदा जीडीपीको १०.९७ सम्म पुगेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०१४ मा ६१ प्रतिशत नेपालीले औपचारिक वित्तीय सेवा उपभोग गरिरहेकोमा सन् २०२२ सम्म आउँदा ९० प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय पहुँचकै कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय पहुँच प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार सन् २०१९ बाट २०२१ सम्म आइपुग्दा ६०.९ प्रतिशत रहेको वित्तीय पहुँच ६७.३ प्रतिशत आइपुगेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा फिनटेकमा विभिन्न चरण विकसित हुँदै गर्दा भुक्तानी, मोबाइल वालेट जस्ता डिजिटाइजेशनमा केन्दि्रत सेवाहरू लिन सेवा प्रदायकहरूको अटोमेशन पनि हुँदै गएको देखिन्छ । त्यहाँ सरकारको प्रधानमन्त्री जनधन योजना, आधार कार्ड र स्टार्टअपमा आएको एकाएक वृद्धिले अटोमेशनको व्यापक लहर चलेको थियो ।
फलस्वरूप, भारतमा अहिले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, ई-कमर्स मार्गदर्शन, पी टु पी लेन्डिङ, सेबीबाट क्राउडफन्डिङको निर्देशिका जारी हुनु जस्ता अमौदि्रकीकरणको नीतिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको देखिन्छ ।
नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवाको सञ्जाल पूर्ण गतिमा अझै आउन सकेको छैन । डिजिटल बैकिङमा केवल भुक्तानी र रकमान्तरले आधिपत्य जमाएसँगै आधारभूत अन्य वित्तीय सेवाहरू अझै छायाँमा परेका छन् । ग्रामीण भेगमा अझै पनि प्रयोगकर्ताहरूले डिजिटल सेवा नरुचाएको स्थिति छ । ग्राहक पहिचानमा एकीकृत ढाँचा र प्रमाणीकरणको अभाव, नेटवर्क सुरक्षाको बढ्दो चुनौती आदि कारणले गर्दा गाउँ बस्तीतिरका वित्तीय कारोबारमा अझै नगद रुपैयाँ नै बढी रुचाइने गरेको छ ।
विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा अहिले नगदरहित भुक्तानी, अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल मनी, भुक्तानी गेटवे जस्ता नवीनतम प्रविधिहरूले डिजिटल वित्तीय सेवा सरल बनाएको छ । यद्यपि, नेपालमा लगानी, कर्जा, बीमा जस्ता आधारभूत वित्तीय सेवा अझै पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री भइसकेको छैन ।
त्यसमा पनि, ओपन बैंकिङ, ओपन फाइनान्स र ओपन डेटाको बृहत् सञ्जालमा वित्तीय कारोबार सुरु भइसक्दा पनि यस्ता नवप्रवर्तनहरूलाई नेपालमा अझै अँगाल्न सकिएको छैन । ग्राहक, बैंक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकका अलावा तेस्रो पक्षका सेवा प्रदायकहरूसँग बैंकिङ डेटाको एकीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग, क्रेडिट जोखिम मूल्याङ्कन र उपभोक्ता व्यवहारका ढाँचाहरू बुझ्न प्रयुक्त हुने डेटा एनालिटिक्स जस्ता नवीनतम प्रविधिका साधनहरूलाई वित्तीय सेवा विस्तार र गुणस्तरीय बनाउन प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना त्यसै खेर गइरहेको छ ।
यद्यपि, भुक्तानीका क्षेत्रमा नेपालमा दश वर्षयता प्रविधिलाई व्यापक रूपमा अँगालिएको देखिन्छ । ई-कमर्स, सेवा खरीद, भुक्तानी, राजस्व संकलन आदि कार्यहरूमा भुक्तानी र रकमान्तरमा प्रविधिको राम्रो उपयोग भएको छ ।
साइबर सुरक्षाको चासो
मानिसहरूको जनजीवन प्रविधिबाट जति सहज हुँदै जान्छ, साइबर सुरक्षाको चासो पनि बढ्दै जान्छ । जति धेरै प्रविधिमा आक्रामकता त्यति नै धेरै सुरक्षामा सजगता पनि चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकको रणनीतिक योजना बमोजिम परिलक्षित डिजिटल फाइनान्सियल इकोसिस्टम मा प्रविधिमय कारोबारमा साइबर सुरक्षाको चुनौती पनि उत्तिकै छ ।
नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी साइबर रिजिलेन्स मार्गदर्शन बढ्दो डिजिटल अनुप्रयोग र बृहत् प्रविधिमय वित्तीय कारोबार सञ्जालमा कारोबारलाई सुरक्षित गर्न सही समयमा आएको देखिन्छ । यद्यपि, प्रविधिका आयामहरू नसोचेको समयमा परिवर्तन भइरहने प्रकृतिको भएकाले साइबर सुरक्षाका मार्गदर्शन तथा नीति पनि समयानुकूल परिवर्तन गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।
यसका लागि, कार्यान्वयनको दरिलो पक्ष, नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा प्रभावकारिता र प्रयोगकर्ताहरूकोे सुझाव, पृष्ठपोषणको आवश्यकता देखिन्छ । प्रविधिमा नयाँ-नयाँ उपकरण प्रयोग गरेसँगै चुनौती पनि थपिने निर्विवाद भएकोले वित्तीय सेवा कारोबार गर्ने जुनसुकै संस्थाहरूले साइबर सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो वार्षिक बजेटको दायरा पनि विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालमा सरदर ५ देखि १० प्रतिशत मात्र बजेट साइबर सुरक्षाका लागि छुट्याइएको कुरा सुनिन्छ तर, बलियो सुरक्षा संयन्त्रको आधारशिला निर्माण नेपाल जस्तै उदीयमान अर्थतन्त्रमा पनि २० प्रतिशतसम्म सुरक्षाका मापदण्ड र रोकथामका उपायहरूमा खर्च गर्ने गरिएको पाइएको छ ।
बजेटको अभावले नवीनतालाई आत्मसात् गर्न र छिटो निर्णय गर्न सक्ने क्षमतालाई कमजोर पार्छ । अनि, जनशक्तिलाई दक्षता अभिवृद्धि गर्न पनि तालिम र ज्ञान आदान-प्रदान जस्ता कार्यमा पर्याप्त खर्च गर्न जरूरी देखिन्छ । अबको बैंकिङ भनेको डेटामा आधारित हो । वित्तीय अपराधी र हृयाकरहरूको ध्यान डेटा चोरीमा केन्द्रित हुने भएकोले डेटालाई कसरी सुरक्षित गर्ने अहिले मुख्य चुनौती देखिन्छ ।
प्रविधिको बदलिंदो युगमा नेपालले फिनटेकका नयाँ आयामलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने त देखिन्छ नै यसतर्फ पुरातन शैलीका (लेगेसी) बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीका ऐन, कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्दै समावेशी फिनटेक (इन्क्लुसिभ फिनटेक) को अवधारणामा नेपाली अर्थतन्त्रलाई डोर्याउनुपर्ने देखिन्छ । एकातिर, नेपाली युवाहरूको प्रविधि उपयोगमा आक्रामकता, स्टार्टअपप्रतिको बढ्दो रुचिले प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात गर्ने अपार सम्भावना अर्कोतिर वित्तीय समावेशीकरणमा वित्तीय पहुँचमा प्रविधिको सन्तुलित विकासलाई पूर्णता दिनुपर्ने खाँचो ।
समावेशीकरणमा वित्तीय पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरमा प्रयोगकर्ताको सामर्थ्यता (रिजिलेन्स) को पनि उत्तिकै महत्व भएकोले फिनटेकका आधारभूत वित्तीय सेवाहरूलाई पनि तत्कालै लागू गर्नेतर्फ सर्वपक्षीय पहल देखिन्छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बद्ध छन् । उल्लिखित विचारहरू उनका निजी हुन् ।)
