असोज ६ गते धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका—१ धुमासन टोलका ११ वर्षका धिरजकुमार महतो साथीहरूसँग खेल्न हिँडे। घरबाट करिब एक किलोमिटरको दुरीमा रहेको विगही खोला किनारमा खेल्दाखेल्दै नजिकै खाल्डोमा पानी जमेको देखे। उखरमाउलो गर्मी थियो।
पौडी खेल्न मिल्ने जति पानी देखेपछि धिरज थामिन सकेनन् खाल्डोमा पसे।
उनीसँगै गएका साथीका अनुसार सुरूमा पानीको गहिराईँ नाप्न उनी खुट्टा खाल्डोमा राखे।खुट्टा टेक्नसाथ चिप्ले र खाल्डोमै बिलाए। केहीबेरसम्म पानीबाट धिरज ननिस्केपछि खेलिरहेका उनका साथीहरूले बाहिरबाट बोलाए। तर धिरजको अत्तोपत्तो नभएपछि उनीहरू आँत्तिए।
डुबेको हुनसक्ने भन्दै उनीहरूले हल्लाखल्ला गर्दै मान्छेहरू बोलाए। छेउकै खेतमा काम गरिरहेका बटेश्वर गाउँपालिका—३ का बिडिलाल महतो दौडिँदै आए र पानीमा पसे। तर, खाल्डो यति गहिरो थियो कि उनले धिरजलाई उद्धार गर्न सकेनन्।
‘बिडिलालले पानीमा खुट्टा राख्नबितिकै खाल्डोमा धेरै पानी रेहेको अनुमान लगाए। उनले लगाएको हरेक उपायले काम नगरेपछि गाउँमा अन्य मान्छे बोलाउन तिनै बच्चाहरूलाई पठाए।
खेतमा जाँदै गरेका कपिलदेवले सो खबर पाएपछि घटनास्थल पुगे।
'उनले तीनपटक डुब्की लगाए धिरजलाई निकाले,’ स्थानीय इन्द्रजित महतोले भने, ‘निकालेर घुर्मी नचायौँ। हामीले उनको पेट, छाती थिचेर मुखबाट पानी निकाल्न प्रयास गयौैँ। तैपनि उनी बिउँझिएनन्।’
गाउँलेले तत्कालै स्थानीय क्लिनिकमा पुर्याए। तर पानीमै उनको मृत्यु भइसकेको थियो। डाक्टरले पनि धिरजको मृत्यु भएको घोषणा गरिदियो।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बिगही खोला उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको थियो।
बालुवा र गिट्टी नै नभएको यो खोलाबाट ठेकेदारले माटो खनेका थिए। स्थानीयका विरोधका बाबजुद ठेकेदारले त्यहीबेला यहाँ ठुल्ठूला खाल्डो खनेर माटो निकालेका थिए।
धिरज डुबेको खाल्डो पनि गाउँपालिकाको मापदण्ड विपरीत खनिएको थियो। गाउँपालिकाको मापदण्डमा ३ फिटसम्म मात्रै खाल्डो खन्न पाउने उल्लेख भएपनि धिरज डुबेको खाल्डो ८ फिट खनिएको थियो।
बटेश्वर गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष अशोककुमार महतोका अनुसार त्यतिबेला मापदण्ड मिचेर जथाभावी उत्खनन हुँदा पालिका मौन बसेको थियो।
‘गाउँपालिकाले अनुगमन गरेन, ठेकेदारलाई जति मन लाग्यो त्यति खने। गहिँरो खाल्डो बनाइदिएपनि भर्नुपर्थ्यो। व्यापकै लापरबाही भएको थियो। अर्को पनि यस्ता घटना नहोस् भनेर हामीले त्यो खाल्डो भर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने।
धिरजको मृत्युको घटनाले धुमासन टोल शोकमग्न छ। ठेकेदार र गाउँपालिकाको लापरबाहीले यो घटना भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्।
यो घटनाको एक साताअघि मात्रै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका— २५ स्थित केउटानी टोलमा स्थानीय उपभोक्ता समिति र संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइले गरेको लापरबाहीको मूल्य १७ महिने बालकले चुकाउनु परेको थियो।
गत भदौ २९ गते स्थानीय रञ्जित मुखिया र पुनिताका छोरा रोहनको घर अगाडिको ढलान सडकमा नाली निर्माणका क्रममा बनाइको चेम्बर (मंगाल) मा जमेको गहुँत र पानीमा डुबेर मृत्यु भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै बनेको सडकमा बनाइएको चेम्बरको खाल्डोमा ढक्कन नलगाइ छाडिएकाले बालक चेम्बरमा खसेका थिए।
लापरबाही त्यहीँ रोकिएन। बालकको मृत्यु भइसकेपछि सो सडक निर्माण सम्पन्नै नगरी भुक्तानी लिएका उपभोक्ता समिती र भुक्तानी दिएको कार्यालयलाई कुनै कारबाही प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएन।
असोज ७ गते वडा कार्यालयमा बसेको बैठकले उपभोक्ता समितीलाई कारबाही गर्न कानुनी प्रक्रियामा नजाने शर्तमा मृतक परिवारलाई दुई लाख रूपैँया दिने सहमति गरेको छ। वडाध्यक्ष चन्देश्वर साहका अनुसार लगाउनुपर्ने ५१ वटा ढक्कन यहीँ महिनाभित्र लगाउने सहमति भएको छ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका अनुसार मधेश प्रदेशमा डुबेर मात्रै गत चार वर्षमा ४६० जनाको मृत्यु भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०७९/८० सम्म ४६० जनाको डुबेर ज्यान गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ।
मृतकमध्ये बालबालिकामात्रै २ सय ६५ जना छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेशमा १ सय ५५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। उनीहरूको पोखरी, खाल्डो, नदी तथा खोलामा डुबेर मृत्यु भएको छ। मृतक सबै उमेर समुहका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा डुबेर मृत्यु भएका मध्ये ४८ जना बालक र ३३ जना बालिका छन्। ६२ जना पुरूष र १२ जना महिलाको डुबेर मृत्यु भएको तथ्यांक छ।
गत आर्थिक वर्षमा धनुषा जिल्लामा मात्रै ४१ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरि महोत्तरीमा २२, सिरहामा २१, रौतहटमा २१, सप्तीमा २०, सर्लाहीमा १६ र बारामा १३ जना छन्।
यस अवधिमा खाल्डो वा पोखरीमध्ये कतिको कहाँ डुबेर मृत्यु भएको तथ्यांक भने नछुट्याइएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिएसपी जयकुमार झाले बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि डुबेर दर्जन बढीको मृत्यु भइसकेपनि जिल्लाहरूबाट तथ्यांक आइसकेको छैन।
डुबेर सबैभन्दा धेरै बालबालिकाको मृत्यु हुने घटनाका पछाडी मुख्य तीन कारण रहेको मधेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी प्रवीण पोखरेल बताउँछन्।
‘पहिलो त गाउँ घरमा निर्माणको काम गर्दा खाल्डो खनेर छोडदिने लापरबाही। दोस्रो बालबालिकाहरू बिना अभिभावकै खोला, नाला, पोखरीमा पौडी खेल्न, नुहाउन जाने कुरा। र तेस्रो वर्षा हुँदा खोलामा ठूलो पानी आउँछ बालबाच्चाले पानीको स्तर कतिबेला बढ्छ थाहै पाउँदैन्,’ उनले भने।
गएको आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) मा प्रदेशमा डुबेर ९९ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ। जसमध्ये ५६ जना बालबालिका छन्। ३४ जना पुरुष र ९ जना महिलाको समेत त्यस अवधिमा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सप्तरी, रौतहट र सिरहामा १९/१९, धनुषामा १३, महोत्तरीमा ५, सर्लाहीमा ७, बारामा ८ र पर्सामा ९ जनाको मृत्यु भएको छ।
त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मधेशमा १ सय २० जनाको डुबेर मृत्यु भएको थियो। जसमा ७१ जना बालबालिका, ९ जना महिला र ४० जना पुरुष थिए। रौतहटमा सबैभन्दा बढी २३ जना, बारा र सप्तरीमा २१–२१ जना, धनुषामा २० जना, पर्सामा १५ जना, महोत्तरीमा ८ जना, सिरहा र सर्लाहीमा ६/६ जनाको डुबेर ज्यान गएको थियो।
‘गाउँघरमा बाटो बनाउँदा ठेकेदारले पुर्ने क्रममा खाल्डाहरू बनाएर छाडिदिन्छन् । बाटो बन्छ तर त्यसको दुईतिरै ठूला खाल्डो हुन्छ। त्यो नपुरिँदा वर्षायाममा पानीले भरिन्छ । यो नियमविपरीतको कामले पनि धेरै बालबालिकाको डुबेर ज्यान गएको छ,’ इन्जिनियर कृष्ण महतो भन्छन्,‘खाल्डो बनाएपछि पुर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख हुन्छ। तर ठेकेदार त्यो कामबाट तर्किंदा मानवीय क्षति भइरहेको छ ।’
त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा डुबेर ८६ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसमध्ये ५७ जना बालबालिका, १० जना महिला र १९ जना पुरूष रहेको तथ्यांक छ। यी तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक तीन दिनमा मधेश प्रदेशमा एकजनाको डुबेर मृत्यु भएको देखिन्छ। तर कुनै तहको सरकारले यसप्रति खासै चासो देखाएको पाइएको छैन। प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका एसएसपी पोखरेलले घटना घटाउनमा प्रत्यक्ष दोष कसैको हुन्न। त्यसैले प्रहरीले सिधै कारबाही गर्न सक्दैन।
'स्थानीय सरकार स्रोतसाधन सम्पन्न छन् उनीहरूले गर्नुपर्ने। त्यसमा के भूमिका खेल्नुपर्छ हामी तयार छौँ,’ उनले भने, ‘अप्रीय घटना भएपछि मात्रै आवाज उठ्छ। हामीले घटना हुँदा खाल्डो पुर्न, लापरबाही नगर्न भनिरहेकै हुन्छौँ। जनचेतना फैलाउनेदेखि जोखिमयुक्त ठाउँको खाल्डो पुर्ने, पोखरी छेउमा सावधानी अपनाउने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ।’
प्रदेशमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या धेरै देखिएपछि नागरिकसँग प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा समेत यो मुद्दा समेट्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
प्रहरीले स्थानीय तहलाई जथाभावी खनिएको खाल्डो पुर्न सुझाव दिइरहेपनि बेवास्ता गरिएको पाइएको छ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर १, बसही खोला किनारमा ४० परिवारको बसोबास छ। टोलका सबैजसो परिवार ज्याला मजदुरी गरेर जीवन चलाउँछन्। ठूला मान्छे काममा जान्छन्। घरमा बालबालिका मात्रै हुन्छन्।
बस्तीको सामुन्ने खोलाको बगरमा झन्डै एक दर्जन ठूल्ठूला खाल्डा छन्, पोखरी खनेर यसै छाडेको जस्तो। यी खाल्डा क्रसर व्यवसायी र निर्माण ठेकेदारहरूले ग्राभेल निकाल्दा बनाएका हुन्। वर्षातमा पानी जमेका बेला यहाँका बालबालिका पौडी पनि खेल्छन्। त्यस क्रममा तीन वर्षअघि यहाँ एक युवकको ज्यानै गइसकेको छ। यद्यपि, ती खाल्डो भर्न नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले कुनै चासो देखाएको छैन।
‘ठेकेदारले ग्राभेल निकाल्न २० फिटसम्म गहिरा खाल्डा खनेका छन्। यस्ता खाल्डा धेरै छन्। वर्षामा यी खाल्डा पोखरी जस्ता हुन्छन्,’ स्थानीय ज्ञानी महराले भने, ‘एकजना मरिसकेपछि हामीले पहिलेका वडाध्यक्षलाई पनि खाल्डो भरिदिन भन्यौँ। अहिलेकालाई पनि भनेका छौँ। तर कसैले चासो लिएन। दिनभर हामी मजदुरीमा जान्छौं|, बालबच्चालाई घरमा बन्द गरेर पनि निस्किन सक्दैनौँ। हाम्रो बालबच्चाको ज्यान जोखिममा छ।’
मधेश प्रदेशका गृह तथा संचारमन्त्री मोहम्मद समिमले डुबेर मृत्यु हुने घटनाको नियन्त्रण आफ्नो मन्त्रालयको नभइ विकास निर्माण गर्ने मन्त्रालयको भएको बताए।
‘सडक छेउछाउमा खाल्डो खनेर राखदिन्छन् जसमा पानी जम्दा बालबच्चा डुब्छ। त्यसबारे समबन्धित मन्त्रीले चासो देखाउनुपर्यो। पोखरीकै सन्दर्भमा पनि लापरबाही गरि छोडिएको ठाउँमा उत्सुक्ता लिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले मात्रै गरेर पनि यो घटना नियन्त्रण हुन्न। अभिभावक पनि सचेत हुनुपर्छ। बालबच्चा कहाँ छन् के गरिरहेका छन् ख्याल राख्नुपर्यो।’
