९ असोज, काठमाडौं । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) समेट्दै नेपाल र चीनको संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसँग भेटवार्ता गरेपछि दुई देशबीच केही सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर संयुक्त वक्तव्यमा सहमति जुटाउन सकस परेको थियो ।
नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीको साताव्यापी भ्रमणका क्रममा बेइजिङ छाड्नुपूर्व नै संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने भन्दै छलफल अगाडि बढाएको थियो भने चीनले भ्रमण सकिएर नेपाल फर्किने बेलासम्म त्यसमा गृहकार्य गर्ने सुझाव राखेको थियो ।
सोमबार साँझ बेइजिङको भ्रमण कार्यतालिका सकिनै लाग्दा प्रचण्डको अनवरत कोशिसपछि चीन संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न तयार भयो भने नेपाल पनि चीनसँग केही सम्झौतामा प्रगति भएको देखिने गरी चीनको रुचिका विषय प्रवेश गराउन तयार भयो । स्रोतका अनुसार अन्तिम सहमति जुट्नुपूर्व प्रचण्डले काठमाडौंमा रहेका सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग संवाद गरेका थिए ।
‘केही समझादारी र सम्झौता त भयो, तर भ्रमण खल्लो हुने अवस्था थियो । प्रचण्ड आफैं तनावमा जस्तो देखिनु भएको थियो’, स्रोत भन्छ, ‘अन्तिम समयमा प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलसँग संवाद गरेपछि उनी केही सामान्य देखिनु भयो ।’
स्रोतका अनुसार चीनले वक्तव्यमा समेट्न खोजेको बीआरआईले त्यसको गाँठो फुकाएको थियो ।
स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा बीआरआई नपरोस् भन्ने चाहन्थ्यो । त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाएका थिए । ‘बीआरआई अनुदान हो भने स्वीकार्न गाह्रो छैन, तर ऋणमा लिनसक्ने अवस्था छैन भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ । प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा के कसरी कुरा राख्नुहुन्छ भन्ने उहाँको कुरा हो’, कांग्रेस स्रोत भन्छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई छिट्टै अन्तिम रुप दिइने उल्लेख गरिएको छ । कुनै नयाँ परियोजनालाई भने यसमा राखिएको छैन । पोखरा विमानस्थलको ऋणका विषयमा कुनै कुरा उठेन । बरु विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएकोमा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको भाषा राखियो ।
त्यही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेइजिङमा बीआरआईलगायत विषयमा खुल्न सकेका थिएनन् । चीनले भने बीआरआईसँगै ग्लोबल सेक्युरिटी इजिसिएटिभ (जीएसआई), ग्लोबल डेभलप्मेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) र ग्लोबल क्लचरल इनिसियटिभ (जीसीआई) लगायत चिनियाँ पहलमा नेपालको समर्थन रहने विषय समेट्नु पर्ने प्रस्ताव गर्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने भनेर राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भएको भेटमै प्रष्ट पारेका थिए ।
त्यसैले नेपाली पक्षले पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा गरिदिनु पर्ने र बीआरआईको सट्टा चीनले सुरु गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) लाई नेपालले साथ दिने बतायो । काउन्टरमा चीनले पोखरा विमानस्थल लगायतका आयोजनालाई बीआरआई अन्तरगत भन्नुपर्ने प्रस्ताव राख्यो ।
एकअर्काको प्रस्तावमा दुबै पक्ष सहमत नभएपछि संयुक्त वक्तव्य नै नआउने सम्भावना बढ्यो । त्यही कारण बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले सोमबार दुई देशबीच भएको सहमति र सम्झौतालाई समेटेर वक्तव्य निकालेको थियो ।
दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै जारी गर्ने भनिए पनि चीनले विज्ञप्ति जारी गरेन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर बीआरआईको निरन्तरताका विषय समेट्न सहमति जनाएका थिए ।
संयुक्त वक्तव्यमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई छिट्टै अन्तिम रुप दिइने उल्लेख गरिएको छ । कुनै नयाँ परियोजनालाई भने यसमा राखिएको छैन । पोखरा विमानस्थलको ऋणका विषयमा कुनै कुरा उठेन । बरु विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएकोमा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको भाषा राखियो ।
बरु नेपालले चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई साथ दिँदै यसमा सामेल हुने सहमति जनाएको छ । यसमार्फत नेपालको वृहत्तर हितमा सहयोग गर्न चीनले सहमति जनाएको छ ।
के छ संयुक्त वक्तव्यमा ?
नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेटिएका एक दर्जन मुद्दामा कुनै पनि समझदारी र सम्झौता मुर्त त थिएनन् नै दीघकालीन महत्व राख्ने खालका पनि थिएनन् । त्यसमा पनि प्रचण्डले भ्रमण हुनुपूर्व सार्वजनिक रूपमा ‘ठूलै प्रगति हुने’ भनेका उर्जा व्यापार र पूर्वाधार निर्माणका विषय समेटिएका थिएनन् ।
दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिनियाँ सरकारी निकाय र नेपालका विभिन्न सरकारी निकायबीच सहकार्य गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, हरित तथा न्यून कार्बन विकासमा सहकार्य गर्ने, कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने, सन् १९८१ म सम्पन्न चीन–नेपाल व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने, औषधि उत्पादनका लागि चाहिने वनस्पति निर्यातका लागि आवश्यक परीक्षणसम्बन्धी प्रोटोकल तय गर्ने र ऐतिहासिक ग्रन्थ एकअर्को मुलुकले आ–आफ्नो भाषमा अनुवाद गर्नेजस्ता सम्झौता भएको उल्लेख थिए ।
तर दोस्रो दिन मंगलबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा त्यसभन्दा फरक एजेन्डाहरू समेटिएका छन् ।
जसमा ‘नेपाल पक्षले एक चीन सिद्दान्तमा दृढ प्रतिबद्धता’ दोहोर्याएको छ भने ‘ताइवान चीनको अविभाज्य भू–भाग रहेको’ नेपाल पक्षले स्वीकार गरेको छ । ‘नेपालले ताइवानको स्वतन्त्रताको पक्षमा नरहेको स्पस्ट पारेको छ । नेपाली पक्षले तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएकाले नेपाली भूमीमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता दोहोर्याएको छ’, संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
चीनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतालाई कायमै राख्न दृढतापूर्वक समर्थन जनाउनुका साथै नेपालको राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकुलको सामाजिक व्यवस्था र विकासको स्वतन्त्र छनोटलाई सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
‘बीआरआईलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउने सहमति जुटेको उल्लेख’ छ ।
बीआरआई अन्तर्गत कुनै नयाँ प्रगति नदेखिने र नछुट्ने गरी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल नेटवर्क साथै बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाइ मार्गका साथै बहुआयामिक सञ्जाल तथा कनेक्टिभिटी विस्तार गर्दै आपसी सुरक्षाका सवालमा सहकार्यका लागि दुवै पक्ष सहमत छन् ।’
दुवै पक्षले लीचि–नेचुङ बन्दरगाह, जांङमु खासा बन्दरगाह खोलिएकोप्रति स्वागत गरेका छन् । नेपाली पक्षको सुविधालाई मध्येजनर गर्दै लिजी–नेचुङको स्तरोन्तिमा सघाउने चीनले प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस्तै चीनले नेपाल र चीनको परम्परागत नाका तथा व्यापारिक केन्द्रलाई पुन खोल्नका लागि सहमति जनाएको छ । चेन्थाङ–किमाङ्थांका र रिउ–ओलाङचुङगोला खण्डमा यथाशीघ्र पूर्वाधार निर्माणका लागि नियमित संवादमा रहन दुवै पक्ष सहमत छन् ।
नेपाल र चीनबीच भएका पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनलाई पनि निरन्तरता दिने सहमति भएको’ उल्लेख छ । साथै, अरनिको राजमार्गको विस्तार र रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी सडकको स्तरोन्नतिका लागि चीनले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
टोखा–छहरे सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै दुई मुलुकको कनेक्टिभिटीमा नयाँ आयाम दिलाउनका लागि सहमति जुटेको छ । काठमाडौं चक्रपथको कामलाई तीव्रता दिने विषय दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।
सुरुदेखि नै चर्चा हुने गरेको, तर सोमबार हस्ताक्षर हुन नसकेको जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमेमा २२० केभीको प्रशारण लाइन निर्माण यथाशीघ्र सुरु गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
नेपाल र चीनको संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गर्दै उर्जा क्षेत्रमा आपसी सहकार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र नेपालको उत्तरी इलाकामा विद्युत आपुर्तीका लागि जिझ्याङ प्रान्तबाट ग्रिडका साथै प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदानका लागि चीन सहमत भएको छ ।
यस्तै कृषि, पर्यटन, उत्पादन क्षमता वृद्धि, शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वधार विकासमा बृहत्तर सहकार्यका लागि दुबै पक्ष सहमत भएको जनाइएको छ ।
नेपालको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन प्रदर्शनका निम्ति पार्क बनाउन नेपालले जग्गा खोज्ने र चीनले पूर्वाधार बनाउने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि चीनले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको नयाँ नक्सालाई नसमेटिएको विषय समेत चर्चामा थियो । तर यस विषयमा प्रचण्डले राष्ट्रपति सी र समकक्षी लीसँगको भेटवार्तामा कुरा उठाएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
तर संयुक्त वक्तव्यमा ‘सीमा क्षेत्रमा संयुक्त अनुगमनका लागि सहमति भएको, सीमा व्यवस्थापनका लागि दुई पक्षबीच भएका सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको र सीमा निर्धारण र त्यसको व्यवस्थापनमा चुस्तताका लागि नेपालको गृहमन्त्रालय चीनको सार्वजनिक सुरक्षा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबीच त्रिपक्षीय सहकार्य गर्ने’ उल्लेख छ ।
