यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
१२ असोज, काठमाडौं । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार यो प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालको पहिलो गैरसरकारी विधेयक हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले विद्यमान औषधि ऐन २०३५ ले स्वास्थ्य उपचारको क्रममा प्रयोग हुने सम्पुर्ण स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामाग्री एवंम सौन्दर्य प्रसाधनलाई समेट्न नसकेको भन्दै नयाँ विधेयक ल्याएका हुन् ।
‘नेपालको संविधानले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक र उपभोक्तको हकको संरक्षण एवंम सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ’ विधेयक ल्याउनुपर्नाको कारणबारे सांसद पौडेलले विधेयकमै लेखेका छन् । संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा औषधि उत्पादन, प्रशोधन, विक्री वितरण र पैठारीको विषय समावेश छन् । औषधिको मुल्य तोक्ने लगायतका विषय पनि राखिएका छन् ।