घोषणा गरिएको चार महिनापछि सरकारले निःशुल्क कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि योजना कार्यान्वनमा ल्याएको छ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगरिएको कारण गत जेठ १५ गते बजेट भाषणमा घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेसँगै यो कार्यक्रम कार्यान्वनयमा आएको छ, अब तोकिएको क्षेत्रमा सबै छुटमा काम हुनेछ,’ उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख जीवलाल भुसालले भने।
नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबार मात्रै छुटको लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो। यसअघि २९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।
अब मुख्यतः पाँच प्रकारको सुविधा लिनको लागि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ।
राजपत्रमा निकालिएको सूचनाका आधारमा प्राइभेट कम्पनी र पव्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्दा, दर्ता भइसकेको कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा, नयाँ सेयर सिर्जना गरी कम्पनीको अधिकृत सेयर वृद्धि गर्दा, सेयर पुँजीलाई अंकित मुल्यभन्दा घटी वा बढी मूल्यको सेयरमा एकीकृत वा विभाजन गरेमा, विदेशी कम्पनीले शाखा कार्यालय तथा सम्पर्क कार्यालय दर्ता गर्दा र मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको स्थपना गर्दा सबै शुल्क छुट हुने भएको हो। यसको अर्थ निःशुल्क दर्ता हुनेछ।
बजेटको ७० नम्बर बुँदामा ‘नयाँ कम्पनी दर्ता तथा पुँजी वृद्धि गर्दा अहिले शुल्क लाग्दै आएकोमा अब नलाग्ने व्यवस्था गरिने छ’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो। बजेटले कम्पनी दर्ता ऐनमार्फत् निःशुल्क गर्नेगरी व्यवस्था गरे पनि राजपत्रमा सूचना निकाल्ने क्रममा कानुन मन्त्रालयले स्वीकृत दिइएको थिएन।
कम्पनी ऐनको दफा ५ मा तोकिएको दस्तुर लिई कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसकारण शून्य दस्तुरमा कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न कानुन मन्त्रालयले स्वीकृत दिएको थिएन।
यो व्यवस्थाबाट राजपत्रमा सूचना निकाल्न नमिलेपछि आर्थिक ऐनको छुटको व्यवस्था प्रयोग गरी ‘सम्पूर्ण छुट’ दिएर रकम नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो। बजेटको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ प्रयोग गरी छुट दिइएको उद्योग मन्त्रालय मन्त्रालयका औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख भुसालले बताए। राजपत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि यो सुविधा भनिएको कारण आगामी वर्षमा दिने छुटको लागि भने पुन सूचना निकाल्नुपर्ने भएको छ।
हट्यो दोहोरो शुल्क, कति हुन्छ लाभ?
हाल कुनै पनि कम्पनी दर्ता गर्दा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा छुट्टा–छुट्टै शुल्क लिने गरेका थिए। यस हिसाबले सेवाग्राही एउटै कामको लागि दोहोरो शुल्क तिर्नु परेको अब स्थानीय तहमा मात्रै तिरे पुग्ने भएको हो।
सिए दिवाकर पाण्डेले यो व्यवस्थासँगै दोहोरो शुल्कको समस्या हटेको प्रतिक्रिया दिए।
‘एउटै काम गर्नको लागि स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय दुबै तर्फ शुल्क बुझाउनु पर्ने थियो यो अब एक ठाउँ दिए पुग्ने भयो,’ उनले भने ‘यो व्यवस्थाले नवप्रवर्द्धनका तथा स्टार्टपका काममा कम्पनी दर्ता गर्न सहयोग पुग्नुका साथै कम्पनी खोलेर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्छ,’ उनले भने। अहिले अधिकृत पुँजी हरेर शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको थियो।
यस्तो थियो यसअघि शुल्क
प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्दा:
-एक लाख रुपैयाँसम्मको अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीलाई एक हजार रुपैयाँ
-एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीलाई चार हजार पाँच सय
-पाँचलाख एक रुपैयाँदेखि २५ लाख अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीलाई नौ हजार पाँचसय रुपैयाँ
-२५ लाख एक रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीलाई १६ हजार रुपैयाँ
-एक करोड एकदेखि दुई करोडसम्मक अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीलाई १९ हजार रुपैयाँ
-दुई करोड एकदेखि तीन करोडसम्म अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीलाई २२ हजार रुपैयाँ
-तीन करोड एकदेखि चार करोडसम्म अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीलाई २५ हजार रुपैयाँ
-चार करोड एकदेखि पाँच करोडसम्मको अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीलाई २८ हजार रुपैयाँ
-पाँच करोड एकदेखि ६ करोडसम्मको अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीलाई ३२ हजार रुपैयाँ
-६ करोड एकदेखि सात करोड सम्मको अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीलाई ३४ हजार रुपैयाँ
-सात करोड एकदेखि ८ करोड अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीलाई ३७ हजार रुपैयाँ
-आठ करोड एकदेखि नौ करोडको अधिकृत पुँजीमा ४० हजार
-नौ करोडदेखि १० करोडसम्मको अधिकृत पुँजीमा ४३ हजार
-१० करोड माथिको अधिकृत पुँजीमा प्रतिएक लाख तीस रुपैयाँका दरले
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता गर्दा
-एक करोडसम्मको अधिकृत पुँजीमा १५ हजार
-एक करोड एकदेखि १० करोडसम्मको अधिकृत पुँजीमा ४० हजार
-१० करोड एकदेखि २० करोडसम्मको अधिकृत पुँजीमा ६० हजार
-२० करोड एकदेखि तीस करोडसम्मको अधिकृत पुँजीमा एक लाख रुपैयाँ
-३० करोड एकदेखि ४० लाखको अधिकृत पुँजीमा एक लाख ३० हजार रूपैयाँ
-४० करोडदेखि ४० एकदेखि ५० करोडसम्मको अधिकृत पुँजीमा एक लाख ६० हजार रूपैयाँ
-र, ५० करोड माथीको अधिकृत पुँजीमा प्रतिकरोड तीन हजारको दरले
दर्ता भैसकेको कम्पनीले पूँजी वृद्धि गर्दा
-एक करोडसम्मको प्रस्तावित लगानी भएमा १५ हजार रुपैयाँ
-एक करोड एकदेखि १० करोडसम्मको प्रस्तावित लगानी भएमा ४० हजार
-१० करोड एकदेखि २० करोडसम्मको प्रस्तावित लगानी भएमा ६० हजार
-२० करोड एकदेखि तीस करोडसम्मको प्रस्तावित लगानीमा एक लाख रूपैयाँ
-३० करोड एकदेखि ४० लाखको प्रस्तावित लगानीमा एक लाख ३० हजार रूपैयाँ
-४० करोडदेखि ४० एकदेखि ५० करोडसम्मको प्रस्तावित लगानी एक लाख ६० हजार रूपैयाँ
५० करोड माथीको प्रस्तावित लगानीमा प्रति करोड तीन हजारको दरले सेवा ग्राहीलाई माथि उल्लेखित शुल्क लिँदै आएको कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले यो शुल्कबिना नै अब सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई न्युनतम एक हजार रुपैयाँदेखि ५० करोडसम्मको प्रस्तावित लगानीमा एकलाख ६० हजार रुपैयाँसम्मको छुट भएको छ।
यो पनि-
कहिले लागू हुन्छ कम्पनी निःशुल्क दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था?
